पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य मंत्री मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रिमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देताना स्टॅम्प ड्यूटी बांधकाम व्यावसिकायांनी भरण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु, या आदेशाबाबत अनेक प्रश्न असून याबाबतचा अध्यादेश निघाल्यानंतर ते स्पष्ट होणार आहे. सवलतीसाठी असलेली वर्षाची मर्यादा, त्या कालावधीत सदनिकांची विक्री झाली नाही, तर काय येथ पासून ते कोणत्या प्रकारच्या प्रिमिअम शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे येथ पर्यंतचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहे. यापूर्वी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. त्यानंतर आता प्रिमिअम शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय ग्राहकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे स्वागत बांधकाम क्षेत्रातून केले जात आहे. तरी अनेक प्रश्न असून राज्य सरकारकडून याबाबतचा अध्यादेश काढल्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु अनेक प्रश्न आहेत. राज्य सरकारकडून याबाबतचा अद्यादेश जोपर्यंत काढण्यात ये नाही. तोपर्यंत नेमके चित्र स्पष्ट होणार नाही. त्यामुळे त्यावर अताच मत व्यक्त करणे योग्य होणार नसल्याचे मराठी बांधकाम व्यावसायिक, संस्थापक अध्यक्ष एस.आर. कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
कोणते आहेत प्रश्न ?
– कोणत्या प्रकारच्या प्रिमिअम शुल्कात सवलत आहे.
– युनिफाईड डीसी रुलमध्ये चार टप्प्यात शुल्क भरण्याची सवलत दिली, ती सवलत लागू राहणार का.
– यापूर्वी सर्व शुल्क भरले असेल, प्रकल्प पूर्ण जाला असेल, त्या प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना कोणी स्टॅप ड्यूटी भरायची.
– या निर्णयापूर्वी प्रकल्पातील काही सदनिकांची विक्री झाली, त्या प्रकल्पातील प्रिमिअम शुल्क आणि स्टॅम ड्यूटीचे काय.
– एक वर्षापर्यंत ही सवलत आहे. त्या वर्षात सदनिकांची विक्री झाली नाही तर काय करायचे.