मंगळवारी 31 जुलै रोजी मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्याच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमधील कार्यालयात हे सर्व्हे सादर होणार आहेत. या सर्व्हेंचं विश्लेषण आणि पडताळणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 5 आणि 6 ऑगस्टला पुण्यात विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B07DY3WH3L’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5322d49c-940c-11e8-80e8-91bdc4c5a3ba’]
बैठकीत ठरणार रणनीती
माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मागासवर्ग आयोग काम करत असून या आयोगाचा अहवाल पाच संस्थांनी तयार केला आहे. या बैठकीत आयोगाच्या कामकाजाची पुढची दिशा निश्चित होणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र- गोखले अर्थशास्त्र संस्था
[amazon_link asins=’B015QWEHLO’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’43d438f0-940c-11e8-8972-414906a934ab’]
मागासलेपण सिद्ध व्हावे लागणारपुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, माथाडी कामगार आणि स्थलांतरित मजूर यांच्या संबंधातील एक अहवाल दीड वर्षांपूर्वी तयार केला आहे, ज्याचा संदर्भ मराठा समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणासाठी दिला जातो. पाच संस्थांमार्फत केले जाणारे सर्व्हे अधिक सखोल असणार आहेत. आरक्षण मिळण्यासाठी या सर्व्हेमधून मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणासोबतच शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध व्हावे लागणार आहे.
ओबीसीत समावेशासाठी आहे विरोध
ओबीसीमध्ये महाराष्ट्रातील जवळपास अडीचशे, तर देशभरातील साडे पाचशे जातींचा समावेश आहे. तर ओबीसीला देशपातळीवर 27 टक्के आरक्षण आहे. ओबीसीमधील जाती आणि ओबीसी नेत्यांचा मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास प्रखर विरोध आहे. ओबीसी नेत्यांचा मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास विरोध नाही मात्र ओबीसीमध्ये समावेशासाठी मात्र विरोध आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश कठीण असल्याचे बोलले जात आहे.