मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणीसाठी 8 ते 18 मार्च पर्यंतच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 1 मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्षपणे होणार आहे. त्यामुळं मराठा आरक्षणावर लवकरच निर्णय होईल असं दिसतंय. दरम्यान याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की, यासंदर्भात आता राज्य सरकारनं इच्छाशक्ती दाखवावी. खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनीही म्हटलं आहे की, आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण यांनीही याबाबतचं त्यांचं मत मांडलं आहे.
खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रकरणी पुन्हा पुढील तारीख देण्यात आली आहे. सरकारला एक महिन्याचा अतिरीक्त अवधी मिळाला आहे. त्यामुळं आता सरकारनं पूर्ण तयारी करावी. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे असही त्यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी पुन्हा पुढची तारीख. सरकार ला एक महिन्याच्या अतिरिक्त अवधी मिळाला असून, त्यांनी सर्व ती तयारी पूर्ण करावी. मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत मिळालेच पाहिजे, हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) February 5, 2021
मराठा आरणक्षणासंदर्भा 8 ते 18 मार्च दरम्यान सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यात 8, 9 आणि 10 मार्च रोजी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. जर 8 मार्च पर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून सुनावणी होईल असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय 12, 15, 16 आणि 17 तारखेला राज्य सरकारला युक्तीवादासाठी वेळ देण्यात आला आहे. तेव्हा त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. काही नवे मुद्दे असतील तर 18 मार्च रोजी त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याच दिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतली जाईल. म्हणजेच 8 मार्च रोजी अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि ती 18 तारखेपर्यंत चालेल असं सुप्रीम कोर्टनं स्पष्ट केलं आहे.
पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं आता वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. आता राज्य सरकारनं इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. केंद्रानंही यात लक्ष घातल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
अशोक चव्हाण म्हणतात- केंद्रानं लक्ष द्यावं
आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला आरक्षण देताना केंद्र सरकारनं संवैधानिक तरतूद केली. त्याच पद्धतीनं मराठा आरक्षणासाठीही आवश्यक ती संवैधानिक तरतूद केंद्र सरकारनं केली पाहिजे. सध्या संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे त्यात अशा पद्धतीनं संवैधानिक तरतूद करणं शक्य आहे. राज्य सरकारची ही मागणी केंद्र सरकारनं मान्य करावी अशी आमची विनंती आहे.