Maratha kranti Andolan Kolhapur | ‘पाऊस’ मराठा समाजाच्या लढ्याला साक्षीदार; जाणून घ्या आंदोलनाच्या मागण्या

कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – आजपासून कोल्हापूरमध्ये मराठा क्रांती मूक आंदोलनाला (Maratha kranti andolan Kolhapur) सुरुवात झाली आहे. कोल्हापूरमध्ये आज मराठा आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.
मराठा आरक्षण (maratha reservation) रद्द झाल्यानंतर खासदार संभाजीराजे (MP Sambhajiraje) यांनी मराठा आंदोलनाची (Maratha Movement) हाक दिली आहे.
या आंदोलनास पावसानेही (Rain) ‘हजेरी’ लावली आहे. हा पाऊस मराठा समाजाच्या लढ्याला साक्षीदार (Witness) ठरला आहे.
भर पावसात संभाजीराजे, मालोजीराजे, प्रकाश आंबेडकर (Sambhajiraje, Maloji Raje, Prakash Ambedkar) आणि इतर नेते खाली बसले आहे.

आंदोलन सुरु होताच पावसाला सुरुवात

पहाटेपासून शहरात (City) पावसाने हजेरी लावली होती.
सकाळी पावसाने थोडी विश्रांती घेतली होती.
संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मूक आंदोलनाला (Silent movement) सुरुवात झाली.
संभाजीराजे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या (Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj) प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केले,
त्यानंतर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीला अभिवादन करून मराठा क्रांती मूक आंदोलनास (Maratha kranti Andolan) सुरुवात केली.

पण, आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर पावसाला पुन्हा सुरुवात झाली.
संभाजीराजे, प्रकाश आंबेडकर आणि सर्वपक्षीय नेते आंदोलनात सहभागी झाले आहे.
समाथीस्थळासमोर हिरवळीवर संभाजीराजे यांच्यासह सर्व नेते खाली बसले आहे.
तर समोर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आमदार आपली भूमिका मांडत आहे.

–

आंदोलनातील मागण्या (demands of the movement)

-राज्य शासनाने (State government) जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन (State Backward Classes Commission) केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकारने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी.

– राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पुनर्विलोकन याचिका (Review petition) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या (Justice Gaikwad Commission) शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition) पर्याय उपलब्ध आहे.

–

– केंद्र सरकारची (Central Government) जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या (Governor) माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे (President) तो पाठवावा.
राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मंजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे (National Backward Classes Commission) विचारार्थ पाठवतील.
त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत ?

– मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना (Students from the Maratha community) शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची (Accommodation) व जेवणाची सोय होत नाही.
यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता (Punjabrao Deshmukh Hostel Subsistence Allowance) दिला जातो.

मुंबई, नागपूर, पुणे (Mumbai, Nagpur, Pune) अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात,ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या (Backward Class Hostel) धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या (District Headquarter) ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची (Hostel) उभारणी करावी.

– आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.

– कोपर्डी (Copardi) – 2016 साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे (Crime) सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात (High Court) ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तत्काळ निकाली लावावा.

– काकासाहेब शिंदे (Kakasaheb Shinde) यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना (Maratha family) मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी (Government job) दिली जावी.

– सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जी नोकर भरती (Recruitment) चा विषय होता, तो तत्काळ सोडवावा.

– मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.

–

– ‘सारथी’ (sarathi) संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात (Department of Revenue) सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.
प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी उपकेंद्र (sarathi Sub Center) सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे (Education, research and training) उपक्रम राबवावेत.
मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा (Manpower and infrastructure) उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प (Taradoot Project) तात्काळ सुरू करावा.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.

– आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला (Annasaheb Patil Mahamandal) कमीत कमी 2 हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.
लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल (Conditions relaxed) कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी,
आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.

Web Title : maratha kranti andolan kolhapur maratha agitation
begins in the rain know about demands of agitation

हे देखील वाचा

Pune Crime News | लष्कर परिसरात तोडफोड केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांकडून एकाला अटक

Swargate Police Station |अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार; गळा दाबून जीवे मारण्याची दिली धमकी