पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांतील आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारने धाव घेतली आहे. सरकारने मोठ्या खंडपीठाकडे विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्याच्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबरला मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांत अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती देताना न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची वैधता तपासण्यासाठी हे प्रकरण पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे चालू शैक्षणिक वर्षांत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
तसेच सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासूनही वंचित राहावे लागणार आहे. आरक्षण मिळणार नसल्याने मराठा समाजात तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे राज्यभर आंदोलन सुरू केले असून कोल्हापूर, सोलापूर, बार्शी, नांदेड, हिंगोली आदी ठिकाणी सकल मराठा समाजाच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली, मोर्चे काढण्यात आले. आंदोलनांमुळे राज्यातील वातावरण तापू लागल्याने राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे.
मराठा आंदोलनांच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली होती. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षांतील नेते आणि मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशीही चर्चा केली होती.