Maratha Reservation : नारायण राणेंचा घणाघात; म्हणाले – ‘जबाबदारी झटकण्याचं काम या सरकारच्या शिष्टमंडळानी केलंय’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – काही दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द बाबत निर्णय दिला. यावरून राज्यात विरोधक राज्य सरकारवर टीका करत आहेत. तर मराठा आरक्षण संदर्भात निवेदन राष्ट्रपतीना देण्यासाठी मुख्यमंत्रीसह राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगत सिंह कोशारी यांची भेट घेतली. यावरून भाजपचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. जबाबदारी झटकण्याचं काम सरकराच्या शिष्टमंडळानी केलं असल्याचे राणे यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले नारायण राणे?
माझी भूमिका म्हणजे भाजपाची भूमिका आहे कारण मी त्या पक्षाचा खासदार आहे. केंद्रामध्ये भाजपाचं सरकार आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशी आघाडी आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला की, कोर्टात आरक्षणाबाबत जी स्थगिती होती ती रद्द केलेली आहे. आरक्षण नाही असा निर्णय.. अथवा राज्याला आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे. खरंतर मराठा आरक्षणबाबत हे ३ पक्षांचे सरकार किती आग्रही होतं? त्यांची किती मानसिकता होती? आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी काय तयारी केली होती? कोण कोणत्या वकिलांशी मुख्यमंत्री आणि ही समिती हे जे आता मंत्री गेले होते, त्यांनी काय अभ्यास केला? हा जो प्रस्ताव कोर्टासमोर राज्याने पाठवला आहे, तो प्रस्ताव काय आहे? असा सवाल नारायण राणेंनी उपस्थित केला आहे.

पुढे नारायण राणे म्हणाले, या अगोदर घटना दुरुस्ती १०२ आणि १०३ वी झाली. इंद्रा सहानी समितीचा अहवाल समोर आहे. याला वगळून राज्य सरकारने जो राणे समितीने अहवाल दिला, त्याच्या आधारे सुप्रीम कोर्टात पाठवला. कोर्टाने नाकारल्यानंतर आता हे राज्यपालांकडे जात आहेत आणि सांगत आहेत की आता, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलं आहे की सर्व अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींचा आहे. यामुळे मुख्यमंत्री म्हणतात की आता केंद्राने पाहावं. म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचं काम या शिष्टमंडळाने केलं आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासमोर जे विविध प्रश्न आहे, त्याबाबत काय केलं? कोणता प्रश्न सोडवला? म्हणून ते यामध्ये काही करतील. खरंतर यामध्ये त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे, आरक्षण नाकारला आहे ते का नाकारलं त्याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. फक्त केंद्राकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटत नाही. असे राणे म्हणाले.

केंद्र काय निर्णय़ घ्यायचा तो घेईल. मात्र, आम्ही यांना इथं पकडणार की तुम्ही तो सुप्रीम कोर्टाचा अहवाल जो आहे, त्याला अपील करा. केंद्र सरकारला सांगा करायला. केंद्राला सांगायला तसे संबंध देखील तयार करावे लागतात. उठसूठ केंद्राला दोष देतात. पुढे नारायण राणे बोलताना म्हणतात, मी शिवसेनेत ३९ वर्षे राहिलेलो आहे, त्यांच्या नेत्यांना जवळून बघितलं आहे, खरंतर यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नव्हतं, मनात नव्हतं. आता जे दाखवता आहेत, त्यांच्या पोटात एक आणि ओठावर एक आहे. हे रद्द झाला याचा त्यांना उलट आनंद आहे, त्यांना दुःख झालेलं नाही. असे ते म्हणाले. तर महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाची जी मागणी केली होती, त्याला घटनेचा आधार काय होता? नियमांचा काय होता? मागासवर्गीय समितीचा काय होता? याचा अभ्यास करायला पाहिजे. सर्व काही अशोक चव्हाण करतील आणि मग हे काय करतील? मास्क लावा आणि हात धूवा एवढंच सांगत बसतली काय? या सरकारने काल राज्यपालांकडे जाऊन आपले हात झटकलेले आहेत. जरी यांनी हात झटकले तरी मराठा समाज यांना सोडणार नाही. असे राणेंनी म्हटले आहे.