Maratha Reservation : अशोक चव्हाण यांनी भाजपला सुनावले, म्हणाले – ‘केंद्राची जबाबदारी नाकारून समाजाची दिशाभूल करू नका’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध येत नाही हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद अन् बेजबाबदारपणाचे आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने समाजाची दिशाभूल करू नये, असे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधि अधिकारी म्हणजे ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस का दिली? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

चव्हाण म्हणाले की, गेल्या 28 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेदेखील उपस्थित होते. त्यांच्यासमक्षच भाजप सरकारच्या काळात नेमलेले वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्राकडून नेमके कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे, हे सांगितले. यात केंद्राच्या सक्रिय भूमिकेची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.

या वकिलांनी बैठकीत दिलेली माहिती चुकीची आहे, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे का? या दोन्ही वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर फडणवीसांनी केंद्राकडून सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले. मग केंद्राचा संबंध नसता तर फडणवीस यांनी हे आश्वासन दिले असते का, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. भाजप सरकारच्या काळात सरकारच्या वकिलांना चांगले ब्रीफिंग झाले म्हणून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले असे पाटील म्हणतात, मग आजही तेच वकील सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. वकीलही तेच आणि युक्तिवादाचे मुद्देही तेच आहेत. त्यांना यापूर्वीच चांगले ब्रीफिंग झाले असेल, तर मग ते वकील व्यवस्थित बाजू मांडत नाहीत, असा हास्यास्पद आरोप भाजप का करतंय, असेही चव्हाण म्हणाले.