मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर २३ जानेवारीला सुनावणी निश्चित झाली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास चार दिवसांची मुदतवाढ दिली.
मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या याबाबतच्या अहवालाला आव्हान देत मराठा आरक्षण रद्द करा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांसंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारला ११ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास २१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केला. त्यावर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
‘ट्रान्सजेंडर बिला’विरोधात किन्नर समाज एकवटला, ‘या’ दिवशी जंतरमंतरवर आंदोलन
न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेत २१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने हे आदेश फार पूर्वीच दिलेले असल्याने तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला आहे, असे स्पष्ट करून १८ जानवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. दरम्यान, याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील आणि ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या एका याचिकेवर न्यायमूर्ती मोरे यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. ॲड. सदावर्ते यांनीही याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षणविरोधी याचिकेवर कोणत्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.