मराठा आरक्षण प्रकरणात SC ने राज्यांना विचारले – ‘आरक्षणाची मर्यादा 50% ओलांडू शकते का?’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र 2018 च्या कायद्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी सुरू केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या संदर्भात सर्व राज्यांची सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवता येईल का, असा सवाल केला. मराठा आरक्षणावरील ही सुनावणी 15 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, महाराष्ट्रातील 2018 च्या कायद्याशी संबंधित मुद्दे त्वरित काढण्याची गरज आहे कारण हा कायदा पुढे ढकलण्यात आला आहे आणि त्याचे ‘फायदे’ लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
सोमवारी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या प्रकरणात अनुच्छेद 342 ए च्या स्पष्टीकरणाचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत याचा परिणाम सर्व राज्यांवर होऊ शकतो. म्हणूनच याचिका दाखल केली गेली आहे. यात कोर्टाने सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात निर्णय देता येणार नाही.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ या खटल्याची सुनावणी करीत आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांचा समावेश आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘मंडळाचा निकाल’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इंदिरा सावनी प्रकरणातील महत्त्वाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे की नाही या विषयावर सुनावणी घेण्यात येईल.