आज कोर्टात मराठा आरक्षणावरील सुनावणी होती. यावेळी आरक्षणावरील सुनावणी दरम्यान राज्यसरकारनं कोर्टात ही हमी दिली आहे. कोर्टाने सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडे मेगाभरतीबाबत विचारणा केल्याचे दिसून आले. यावर स्पष्टीकरण देताना, मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत मेगाभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व संस्था भरती प्रक्रिया सुरू करू शकतील. मात्र २३ जानेवारीपर्यंत यशस्वी उमेदवारांना नेमणूक पत्र देता येणार नाही असं राज्य सरकारकडून सांगणयात आलं आहे. इतकंच नाही तर या अनुषंगाने राज्य सरकार सर्व संस्थासाठी निर्देश देणारे परिपत्रक किंवा जीआर काढेल, असं राज्य सरकारने कोर्टात स्पष्ट केल्याचं दिसून आलं. दरम्यान कोर्टाने राज्य सरकारच्या या हमीची नोंद घेतली आहे. मुख्य म्हणजे आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार असल्याचे समजत आहे.
याचबरोबर, एका आठवड्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या संपूर्ण अहवालाची प्रत सीलबंद स्वरूपात देण्यात येईल. मात्र, अहवाल सर्व याचिकादार व प्रतिवादींना पूर्णपणे न देता, गैरलागू भाग वगळून अंशतः देता येईल, असे सांगण्यात आले.