मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षणा संदर्भात नेमण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या आवाहलाची प्रत याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना द्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने हे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
६ फेब्रुवारी पासून मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तसेच एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांना अहवालाची प्रत आहे त्या स्वरुपात देण्यात यावी असे हि न्यायालयाने या आदेशात म्हणले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर राज्य सरकार या खटल्यात आम्हाला आडकाठी करते आहे असे देखील सदावर्ते यांनी म्हणले आहे. त्याच प्रमाणे हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना उद्या म्हणजे मंगळवार पर्यंत सीडी स्वरूपात द्यायचा आहे.
तर हा अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर फुले, शाहु ,आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात खळबळ माजेल असे राज्य शासनाच्या वतीने म्हणण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या या दाव्याला विरोध करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दोन अहवाले दिले आणि महाराष्ट्रात अहवाला बाबत कसलीच खळबळ माजणार नाही असे देखील म्हणले अशी माहिती सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. मागासवर्गिय आयोगाने दिलेला अहवाल आमच्या हाती लागला नाही तर आम्ही युक्तिवाद कसा करायचा असा सवाल मागील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केला होता.