मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता अंतिम वळणावर आलेला असताना आता मराठा आरक्षण कायद्याच्या पेचात अडकणार असल्याचे समजते आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ठ करून राज्यातील ५२ टक्के ओबीसी समाजाचा रोष ओढवण्याची चूक भाजप सरकार करणार नाही. तसेच विशेष प्रवर्ग म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देणे योग्य राहील अशी चर्चा फडणवीस सरकारच्या गोटात आहे. विशेष प्रवर्ग म्हणून जर मराठ्यांना आरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होणार आहे. तामिळनाडूच्या धरतीवर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर मराठा आरक्षण राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्ठात समाविष्ठ करणे हाच एक रामबाण उपाय होऊ शकतो. म्हणून मराठा आरक्षणाची घोषणा करून मराठ्यांना खूश करण्याचा प्रकार फडणवीस सरकार करू शकते. तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न नवव्या परिशिष्ठात समाविष्ठ करण्यासाठी दिरंगाई लागु शकते.
२ लाखांचे लाच प्रकरण : गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, हवालदाराला पुण्यात अटक
येत्या काळात मराठा आरक्षणाच्या बाबत मोठ्या घडामोडी घडणार असून त्यात मुख्यमंत्र्याच्या नात्याने फडणवीस याची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहणार आहे. या अगोदर गुज्जर जाट आरक्षणाचा नवव्या परिशिष्ठात समावेश करण्यात केंद्र सरकारने सहमती दाखवली नाही म्हणून फडणवीसांना हा विषय मोदींच्या कंठातून उतरवून घ्यायला सगळी ताकद पणाला लावावी लागणार आहे. मराठा आरक्षण देणे मुख्यमंत्र्यांच्या हातातील विषय असला तरी त्या आरक्षणाचा नवव्या परिशिष्ठात समावेश करणे अवघड बाब असल्याचे आता राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी या अगोदरही मराठा आरक्षणाचा विषय तरंगत ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलकांनी आरक्षणाचे रान पेटवल्या नंतर मराठा आरक्षण देण्याबाबत फडणवीसांनी तत्परता दाखवली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी हा प्रश्न तातडीने सोडवला नाही तर भाजपला मराठ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. ओबीसींच्या कोठ्यातून जर मराठ्यांना आरक्षण दिले तर ५२ टक्के ओबीसींच्या रोषाला भाजपला सामोरे जावे लागणार आहे अशा दुहेरी पेचात अडकलेल्या भाजपला आता मराठा आरक्षण नवव्या परिशिष्ठात समाविष्ठ करावेच लागणार आहे. परंतु या सर्व प्रक्रियेला बराच वेळ लागण्याची संभावना आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा कायद्याच्या पेचात आडकणार आहे.