मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारपुढं आता हे 3 पर्याय, OBC च्या आरक्षणाला धक्का नाही

नांदेड : पोलीसनामा ऑनलाइन –  मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने ठामपणे आपली भूमिका कोर्टासमोर मांडली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अनपेक्षीत आहे असे मत राज्य सरकारच्या आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आता राज्य सरकारसमोर 3 पर्याय असून ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. नांदेडमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी आपली भूमिका मांडली.

अशोक चव्हाण म्हणाले, मला मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष केले आहे. मंत्रिमंडळाला जर वाटलं अध्यक्ष बदलायचा तर माझी हरकत नाही. मी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. या प्रश्नावर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत तीन पर्याय समोर आले आहेत.

1. नव्याने अध्यादेश काढायचा का ?

2. सुप्रीम कोर्टात त्याच खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करावी का ?

3. घटनापीठाकडे दाद मागायची का ?

हे तीन पर्याय असून त्यावर मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत.

पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे

– न्यायालयात जाऊन बाजू मांडण्यासाठी भक्कम मुद्दे आहेत. सर्व पक्षाचा त्याला पाठिंबा आहे ही आनंदाची बाब आहे. सारखी संस्थेचे काम ठप्प झालेले नाही.

– मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे काम होतं काहींचा त्यावर आक्षेप होता. त्याबद्दलही मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

– छापा संघटनेने आंदोलन केले, आंदोलनकर्त्यांना मी भेटायला तयार होतो. पण ते रेस्ट हाऊसला आले नाहीत. नियोजित कार्यक्रम संपवून मी घरी त्यांना भेटलो. सरकार आरक्षणाच्या बाजूनं आहे. तेव्हा वाद घालण्यात अर्थ नाही

– सरकारच्या भूमीकेबद्दल संशय असेल तर संघटनांनी आपले वकील लावावे. आमचा आक्षेप नाही.

– कोर्टाची स्थगिती ही अनपेक्षित आहे. असेच अनेक विषय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. तामिळनाडू, त्रिपूराचा विषय प्रलंबित आहे. त्यावर स्थगिती नाही. त्यामुळे या विषयावर स्थगिती अनपेक्षित आहे.