मराठा आरक्षण : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात ‘चॅलेंज’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने वैध ठरवून काहीच दिवस झाले असताना आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष सुट्टीकालीन न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत हे आव्हान न्यायालयाने फेटाळून लावत मराठा आरक्षण वैध ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी १६ पेक्षा कमी करून शिक्षणात १२% व नोकऱ्यांत १३% करावी, असे निर्देश दिले होते. यानुसार राज्यसरकारने मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्ते वकील संजीत शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

आरक्षणाचा अधिकार सरकारला नव्हे तर राष्ट्रपतींना आहे.  तसेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती संजीत शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे.

 

 

‘या’ १३ आरोग्य समस्यांवर आहेत ‘हे’ रामबाण उपाय

पावसाळ्यात काजळाने होते इन्फेक्शन ! अशी घ्या काळजी

असा दूर करा ‘विसरभोळेपणा’, जगा आनंदी आयुष्य

केसगळतीच्या समस्येवर ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील वरदान

‘ओपन पोअर्स’च्या समस्येवर ‘हे’ उपाय करा

घुसमट झाल्यामुळेच ‘वंचित’ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला : लक्ष्मण माने

RSS आणि भाजपविरोधातील लढ्याचा जोश दहापटीने वाढेल

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘गोंधळलेला’ अर्थसंकल्प ,विरोधकांची टीका

स्वामी विवेकानंद दलितांना माहीत नाहीत हे दुर्देव

Loading...
You might also like