Maratha Reservation | मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण विखे पाटलांची टीका, म्हणाले – ‘… तर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत’
भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील (BJP Leader Radhakrushna Vikhe-Patil) यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी सरकारला जबाबदार धरले
अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीका करत आहेत. भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील (BJP Leader Radhakrushna Vikhe-Patil) यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी निर्माण झालेल्या स्थितीसाठी सरकारला जबाबदार धरले आहे. तसेच काँग्रेसच्या congress मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणासाठीचा हेतू प्रामाणिक असेल तर त्यांनी राजीनामे resignation द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) अपयश हे फक्त राज्य सरकारचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.
विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणात सरकारची बाजू कमी पडली. राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका 5 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे गेली होती.
या खंडपीठातील 3 न्यायमूर्तीचं मत हे आरक्षणाच्या विरोधात होते.
त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवानी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून या न्यायमूर्तींना बदलण्याची मागणी करायला हवी होती.
सरकारने ज्यावेळी न्यायालयात मागणी करायची तेंव्हा केली नाही.
आता निकाल लागल्यानंतर केंद्राकडे घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी करत आहे.
राज्याच्या हातात परिस्थिती होती. त्यावेळी राज्य सरकारने काहीच केल नाही.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल नाही याला फक्त राज्य सरकारच जबाबदार आहे.
त्यामुळे आता सर्व संघटनानी एकत्र येऊन मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सर्वांनी एकत्र येऊन या मुद्द्यावर लढा दिल्यास नक्कीच आरक्षण मिळेल अन् यावर तोडगा निघेल असे विखे पाटील म्हणाले.
–
Aurangabad News | औरंगाबादमध्ये वीज कोसळून युवतीचा दुर्देवी मृत्यू, 1 जण गंभीर जखमी
BCCI Big Announcement | इंग्लड दौऱ्यानंतर रंगणार आयपीएलचा थरार; बीसीसीआयने केली मोठी घोषणा
शरद पवारांनी केलं आरोग्यमंत्री टोपेंचं कौतुक; पक्षांतर करणाऱ्यांचा उल्लेख करत म्हणाले…
खेड पं.स.चे सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठरावाला हायकोर्टाकडून स्थगिती