मराठा समाजासाठी सरकारचा ‘महत्त्वाचा’ निर्णय, अजित पवारांकडे ‘मोठी’ जबाबदारी

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थिगिती दिल्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन लढाईची दिशा ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर राज्यातील ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.

मराठा समाजासाठी सुरु करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेचा कारभार अजित पवारांकडे सोपवण्यात आला आहे. सारथी समाजासाठी योजना राबवण्याची जबाबदारी यापूर्वी बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. हा विभाग मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अखत्यारित येतो. मात्र, आता सारथी संस्थेची जबाबदारी नियोजन विभागाकडे देण्यात आली आहे. नियोजन विभागाचा कारभार अजित पवार यांच्याकडे आहे. तसेच अर्थमंत्री पदाचा कारभार देखील ते पहात आहेत. सारथीला निधी कमी पडू नये, यासाठी याचा कारभार नियोजन विभागाकडे म्हणजेच अजित पवारांकडे देण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबवण्याचं काम सारथी संस्था करते ठाकरे सरकारने ही संस्था कमकुवत केल्याचा आरोप विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. सारथी संस्थेचं कामकाज बहुजन कल्याण विभागाकडे होतं. हा विभाग काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मदत व पुनर्विकास मंत्रालयाकडे येतो. मराठा समाजाकडून वडेट्टीवार यांच्यावर अनेकवेळा टीका झाली. त्यामुळे सारथी संस्थेचा कारभार दुसऱ्या मंत्र्याकडे सोपवण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.

सारथी संस्थेची जबाबदारी आता नियोजन विभागाकडे देण्यात आल्याने सारथी संस्थेचा कारभार थेट अजित पवारांच्या हाती जाईल. मात्र, सारथी संस्था इतर पक्षातील मंत्र्यांच्या हाती देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. वडेट्टीवार यांच्याकडून संस्थेचा कारभार काँग्रेसच्या दुसऱ्या मंत्र्याकडे देण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसची होती. मात्र, आता सराथीची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आल्याने काँग्रेस नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.