Maratha Reservation : मला, पत्नीला अन् मुलीला कोणी जीवे मारलं तर त्यास शरद पवार, सुप्रिया सुळे अन् मराठा संघटना जबाबदार – अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय अन् सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे विविध स्तरातून याचा निषेध व्यक्त होत आहे. यातच मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे अँड जयश्री पाटील आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी आम्हाला धमक्या येत असून आमच्या जीवितास धोका असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. माझ्या जीवितास काही झाल तर शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि मराठा संघटना जबाबदार असतील. आम्हाला जे जे धमक्या देतायेत तेच जबाबदार असतील असे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. तसेच निकाल लागल्यापासून जीवे मारण्याची धमकी मिळत आहे. अश्लिल शिवीगाळ केली जात असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
याबाबत अँड सदावर्ते म्हणाल्या की, मुघलाईपद्धतीने आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. कोणत्याही पद्धतीने 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ नये असे घटनेत लिहले आहे. इंदिरा सहानी खटल्याला पुन्हा विचारात घेण्याची गरज नाही. अशोक चव्हाण तुम्ही जातीचे मंत्री नाही तर राज्याचे मंत्री आहे. हे राज्य पाटिलकी, देशमुख यांचे राज्य नाही. डंके की चोट पर न्यायालयाने निकाल दिल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचे समर्थन एकाही न्यायाधीशाने केले नाही, ही जमेची बाजू आहे. न्या. गायकवाड समितीचा रिपोर्ट मराठा मागासवर्गीय आहेत हे सिद्ध करत नाही म्हणून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार नाही, हे सांगितले आहे. मुंबई हायकोर्टाने ज्या पद्धतीने निकाल देताना टिप्पणी केली होती. त्याच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टाने टिप्पणी दिली आहे. मराठा आजही प्रभावशाली आहे. मागासवर्गीयांना जळताना लाकड दिली जात नाही, अशा अत्याचारी लोकांना आरक्षण कस दिल जाऊ शकते? मोर्चे काढून, मुख्यमंत्र्यांना वेठीस धरून आरक्षण मिळत नसत तर डॉ. आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आरक्षण मिळत असा टोलाही सदावर्ते यांनी लगावला आहे.
जयश्री पाटील म्हणाल्या की, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही हे घटनेत लिहल आहे. हेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी मान्य केले. मराठा आरक्षण कायदेशीर नाही, काही पॉवरफूल नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल ते टिकणारे नव्हते. सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य सरकारला घटनेत बदल करण्याचा अधिकार नाही असे त्या म्हणाल्या.