Maratha Reservation : ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी पवार साहेबांचे अदृश्य हात जाणवले नाहीत, पण…’
Sharad Pwarमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन भाजपचे नेते निलेश राणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर ट्विटच्या माध्यमातून जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. निलेश राणे यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं त्याकरिता कधी पवार साहेबांचे अदृष्य हात जाणवले नाहीत पण मराठ्यांना आरक्षण मिळूच नये याकरिता अनेक वेळा त्यांची भूमिका जाणवली. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचे सगळ्या बाजूने तीन तेरा वाजवले, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली. अशोक चव्हाण यांच्या घणाघाती टीका करताना म्हटले, अशोक चव्हाण साधे केळी विकायच्या लायकीचे नाहीत.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं त्याकरिता कधी पवार साहेबांचे अदृश्य हात जाणवले नाहीत पण मराठ्यांना आरक्षण मिळूच नाही याकरिता अनेक वेळा त्यांची भूमिका जाणवली. ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाचे सगळ्या बाजूने तीन तेरा वाजवले. अशोक चव्हाण साधे केळी विकायच्या लायकीचे नाहीत.
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) May 5, 2021
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याची भरपाई राज्य सरकार करणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. निलेश राणे यांनी अजित पवार यांच्यावर नशाणा साधताना निलेश राणे म्हणाले, अगोदरच्या नियुक्त्या अजून केल्या नाहीत आणि म्हणे सर्वतोपरी भरपाई करणार. आज पर्यंत कशाची वाट बघत होते ? मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे राज्यातच मिळाले असते तर हा विषय एवढा ताणला गेला नसता. अजित पवारांना कायदा कळतो का ? एवढा पुळका समाजाचा होता तर सुप्रीम कोर्टाच्या तारखेपर्यंत का थांबलात ? असा सवाल निलेश राणे यांनी उपस्थित केला.
मराठा आरक्षण ठाकरे सरकारच्या चुकांमुळे रद्द झालं आहे. ठाकरे सरकारचा निषेध!!! pic.twitter.com/83GS18qD7e
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) May 5, 2021
काय म्हणाले होते अजित पवार ?
देशातील अन्य राज्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक असताना मराठा आरक्षणाचा यामध्ये विचार न होणे हे समजण्यापलिकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या संयम, प्रदीर्घ, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आम्हाला आपेक्षा होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करुन राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका नश्चित घेईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या मार्गाने करुन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे अजित पवार यांनी म्हटले.