Maratha Reservation : चंद्रकांत पाटलांचा ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप, म्हणाले – ‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड अन् किल्ड डाऊन केले’

पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आले नाही. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कुल्ड डाऊन आणि किल्ड डाऊन केले. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो असे पाटील म्हणाले. दरम्यान कोरोना आणि मराठा आरक्षणावर विधानसभा अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पेंडिंग ठेवले नाही, निकालच लावून टाकला. यामुळे आरक्षणाची आशा संपली. मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले. फडणवीस सरकार उच्च न्यायालय़ाला 3 मुद्दे पटवून दिले होते. 102 वी घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. मागास आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाले.

इंद्रा सहाणीचाच निकाल हाती धरायचा आणि असाधारण स्थितीत आरक्षण द्यायचे हा मुद्दा उच्च न्यायालयाला पटवून दिला. याच मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद झाल्याचे पाटील म्हणाले. फडणवीस सरकारनुसार 2 वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या सुनावणीत प्रचंड गोंधळ झाला. क्लायंटने योग्यरित्या सांगितले नाही. त्यामळे तारीख पुढे ढकला ही कारणे वकिलांनी दिली. फडणवीसांनी मागास आयोग बनविला, विधानसभेत संमती मिळवली, उच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाले.पण आताच्या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आल्याची टीका पाटील यांनी केली. फडणवीसांनी केलेला कायदा रद्द होण्याचे पूर्ण खापर पाटील यांनी महाविकास आघाडीवर फोडले आहे.