…तर उपसमितीच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देईन : अशोक चव्हाण

जालना : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीवरील सुनावणी मंगळवारी चार आठवड्यांसाठी लांबणीवर टाकली. या कालावधीत राज्य सरकारला या प्रकरणाची सुनावणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे व्हावी, यासाठी अर्ज करता येईल. मात्र, या दिरंगाईस राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. यावर आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मराठा आरक्षण
उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले, “मराठा समाजास आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले. असे असताना देखील काही जणांकडून आपल्यावर आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलले जात नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्याच्यामध्ये तथ्य नाही. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले तर आपण तात्काळ राजीनामा देऊ,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकार गंभीर नाही – विनोद पाटील

मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीस राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित राहिले. राज्य सरकारची ही चूक झाली. राज्य सरकारने वकिलांना सूचना करायला हवी होती. कदाचित सरकारला गांभीर्य नाही, म्हणूनच सरकारचे वकील अनुपस्थित राहिले. आमचे वकील सुनावणीस हजर असल्याने सरकारची बाजू ऐकण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यामुळे, न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. पण सरकार अजूनही गंभीर नाही, असा आरोप मराठा आरक्षणातील प्रमुख याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला.

दीड महिना काय केले ? – संभाजीराजे छत्रपती

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी असे राज्य सरकारला वाटत होते तर दीड महिन्यांपूर्वीच ही मागणी का केली नाही ? दीड महिना वेळ वाया का घालवला, असा सवाल खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थित केला. तसेच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भेटणार नसल्याचं, संभाजीराजे छत्रपती यांनी स्पष्ट केलं.