Maratha Reservation Verdict : ‘आपली लोकं जगली पाहिजे, उद्रेक शब्द काढू नका’ : संभाजीराजे

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम –   मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर छत्रपती संभाजीराजेंनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, आपली बाजू राज्य सरकारने जोमाने मांडली. केंद्र सरकारनेही प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्या पलीकडे आपण बोलू शकत नाही, असे मत मांडत इंद्रा सहाणीच्या प्रकरणावर जाण्याची गरज नाही. ज्यांना आरक्षणातून प्रवेश मिळाला आहे त्यांना तसेच ठेऊन पुढील आरक्षण रद्द केले आहे. सध्या कोरोना महामारीचा काळ आहे. आपली लोकं जगली पाहिजे, कोणी उद्रेक करू नये. संयम ठेवा असे आवाहनही संभाजीराजेंनी मराठा समाजाला केले आहे. संभाजीराजे म्हणाले, राजकारणापलीकडे जाऊन मी या गोष्टी पाहिल्या. आधीचे आणि आताचे सरकार चुकले. दुरुस्ती करत दोन्ही सरकारांनी मराठा समाजासाठी प्रयत्न केले. मात्र महाराष्ट्राला सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी वागणूक दिली. अन्य राज्यांच्या प्रश्नावर त्या त्या लोकांना बोलवून घेतले, त्यांना न्याय दिला. असा मला प्रश्न पडला आहे. २००७ पासून मराठा समाजाला बहुजन समाजामध्ये आणण्यासाठी मी लढत आहे. प्रयत्न करणे एवढंच आपलं काम आहे. केंद्र आणि राज्याकडे आम्ही आमचा आवाज पोहोचवला, इतर राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिले जाते, यावर आता अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दोन्ही सरकारे, विरोधी पक्षांनी एकत्र बसून यावर चर्चा करावी असेही ते म्हणाले. सुपरन्युमरीद्वारे महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब वाढीव सुविधा द्याव्यात, केंद्र सरकारच्या संस्थेशी बोलून वैद्यकीय सीटसाठी प्रयत्न करावे, आर्थिक बाबींवर विचार करायला हवा असे आवाहन संभाजीराजेंनी केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले.

आतापर्यंत काय घडलं?

मराठा आरक्षणासंदर्भात १५ मार्चला न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी पाठिंबा दिला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली होती. हा कायदा संवैधानिक असल्याचं १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, अँटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्यावेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.