मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – आज जागतिक मराठी भाषा दिवस आहे. कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. पंधरा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सर्वप्रथम तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. पुढे संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया यांनीही हा दर्जा मिळवला. हा दर्जा मिळावा म्हणून गेली चार ते पाच वर्षं मराठी भाषाही रांगेत उभी आहे. मात्र अद्यापही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही.
म्हणून अद्यापही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नाही
केंद्र सरकारने कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी प्रामुख्याने श्रेष्ठता हाच निकष लावलेला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी काही कसोट्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. मराठी भाषा या कसोट्या निश्चितपणे पूर्ण करते. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा ही प्रक्रिया महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत सुरू झाली त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. २०१५ च्या राजभाषा दिनीच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असता परंतु काही न्यायप्रविष्ट कारणांमुळे ती संधी हुकली. तेव्हापासून, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या भाषिक पुराव्यांची पुर्तता करुनही अद्याप हा ‘अभिजात दर्जा’ मराठीला हुलकावणी देत आहे.
अभिजात दर्जा हा राज्यांच्या अस्मितेचा प्रश्न
बंगाली व पंजाबी या भाषाही रांगेत आहेत आणि आपल्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून त्या-त्या राज्यातील सरकारंच विशेषकरून प्रयत्नशील आहेत. कारण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणं, हा आता त्या-त्या राज्याच्या भाषिक अस्मितेचा प्रश्न बनला आहे. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याने आजवर तमिळ, संस्कृत, तेलुगू व कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला असून, या भाषांची त्या त्या राज्यांत स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. संस्कृत भाषेचीही केंद्रीय, अभिमत आणि खासगी अशी अनेक विद्यापीठे आहेत. शिवाय ऊर्दू, हिंदी आणि इंग्रजीसह परकीय भाषांसाठी केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. मात्र अद्याप मराठीचे विद्यापीठ नाही. आता पुन्हा एकदा स्वतंत्र विद्यापीठाच्या मागणीने उचल खाल्ली असून, आज याबाबत सकारात्मक पावले टाकण्यात येणार माहिती मिळाली आहे.
मराठी भाषेचा इतिहास हा किमान २००० वर्ष जुना आहे. आज मराठी जगवायची असेल, वाढवायची असेल, तिला अभिजात दर्जा प्राप्त करून द्यायचा असेल तर त्यासाठी राज्यसरकारलाच इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल.