लग्नासाठी मुलीचं ‘किमान’ वय 21 करू शकतं सरकार, अर्थमंत्र्यांनी दिले होते बजेटच्या भाषणात ‘संकेत’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार लवकरच मुलींचे विवाहासाठीचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षापर्यंत करू शकते. इकॉनॉमिक्स टाइम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार यावर विचार करत आहे. मातृत्व मृत्यूदर कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील आठवड्यात बजेटच्या भाषणात म्हटले होते की, माता होण्यासाठी महिलांच्या योग्य वयाबाबत सल्ला देण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल. सरकारच्या या हालचालींच्या मागे सुप्रीम कोर्टाचा एक निर्णय आहे. सध्याच्या काळात मुलीचे लग्नाचे वय किमान 18 वर्षे आणि मुलाचे 21 वर्ष आहे.

काय आहे प्रकरण
यासंदर्भातील माहितगार लोकांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाचा ऑक्टोबर 2017 मध्ये आलेला एक निर्णय सरकारच्या या हालचालींच्या मागे असू शकतो. कोर्टाने म्हटले होते की, वैवाहिक बलात्कारापासून मुलींना वाचविण्यासाठी बाल विवाह पूर्णपणे अवैध मानला गेला पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने विवाहासाठी किमान वयाचा निर्णय घेण्याचे काम सरकारवर सोडले होते. तर, दुसरीकडे म्हटले जात आहे की, माता होण्याचे कायदेशिर वय 21 केल्यास महिलांची मुलांना जन्म देण्याच्या क्षमता असणारी वर्ष आपोआप कमी होतील.

युनिसेफच्या आकड्यांनुसार भारतात 27 टक्के मुलींचे लग्न 18 वर्षापूर्वी आणि 7 टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या 15 व्या वर्षाच्या आत होते.

भारताच्या काही राज्यांत आणि समुदायांमध्ये बालविवाह करणे सर्वसामान्य गोष्ट आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी भारतात कडक कायदे आहेत. परंतु, तरीही अशी प्रकरणे नेहमी समोर येतात.

विवाहाच्या किमान वयाबाबत भारतात मोठी चर्चा होत आली आहे. इंग्रजांच्या काळात विवाहाबाबत भारतात प्रथम कायदे झाले होते. या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल करून हे 21 आणि 18 वर्षांपर्यत करण्यात आले. 1955 मध्ये नवा हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट बनवण्यात आला. हा कायदा हिंदूंसोबत जैन, बौद्ध आणि शिखांनाही लागू करण्यात आला होता. 2012 मध्ये शिखांसाठी त्यांचे वेगळे आनंद मॅरेज बील लागू करण्यात आले. हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार लग्नासाठी मुलाचे विवाहासाठी किमान वय 18 आणि मुलीचे किमान वय 15 असणे जरूरी होते.

जर तुम्ही सुद्धा त्या लोकांपैकी असाल ज्यांचा विवाह येत्या काळात होणार आहे, तर तुमच्यासाठी हे वृत्त जरूरी आहे. वेडींग इनश्युरन्सच्या बाबतीत याच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या लग्नावर होणारा खर्च सुद्धा सुरक्षित करू शकता. लग्नाच्या खर्चासह स्वतालाही सुरक्षित करू शकता.

पारसी मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार मुलाचे वय 18 आणि मुलीचे वय 15 असणे आवश्यक आहे. 1978 मध्ये बालविवाह कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे विवाहाचे वय किमान 21 आणि मुलीचे किमान वय 18 करण्यात आले. हा कायदा सर्व धर्मियांना लागू होतो.

2018 मध्ये लॉ कमिशनने सुद्धा मत मांडले होते की, विवाहाच्या वयात अंतर ठेवणे पतीचे वय जास्त आणि पत्नीचे कमी असणे रूढीवादाला खतपाणी घालणारे आहे. याचा कोणताही शास्त्रीय आधार नाही.