मातंग समाजातील कार्यकर्त्याला विधान परिषदेवर संधी द्यावी, सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची एकमुखी मागणी

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  –  राज्यामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये मातंग समाजाची लोकसंख्या ही दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. परंतू राज्यात १९५६ मध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर एकदाही मातंग समाजातील साहित्य, कला, संस्कृती अथवा सेवाभावी व्यक्तिची परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून वर्णी लागलेली नाही. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मातंग समाजातील महापुरूष लोकशाहीर अण्णाभाउ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून मातंग समाजातील व्यक्तिला राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर संधी द्यावी, अशी मागणी मातंग समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
मातंग समाजाच्या लढ्यासाठी सर्व पक्षीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीच्यावतीने आज पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष माजी मंत्री रमेश बागवे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुभाष जगताप, रिपाइं मातंग आघाडीचे अध्यक्ष हनुमंत साठे, शिवसेनेचे माजी जिल्हाअध्यक्ष बाळासाहेब भांडे, भाजपचे माजी नगरसेवक बापू कांबळे आणि लहुजी समता परिषदेचे अध्यक्ष अनिल हातागळे हे याप्रसंगी उपस्थित होते. राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विविध क्षेत्रातील आणि विविध समाजाच्या कार्यकर्त्यांना परिषदेवर संधी देण्यात आली आहे.

परंतू ६४ वर्षांनंतरही अनुसुचित जातीमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या आणि तुलनेने अद्याप मागास असलेल्या मातंग समाजाला मात्र न्याय देण्यात आलेला नाही. राज्यातील लोकशाही आघाडी सरकारने लोकशाहीर अण्णा भाउ साठे शताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून मातंग समाजातील कार्यकर्त्याला येत्या काही दिवसांत रिक्त होणार्‍या विधान परिषदेच्या १२ जागांपैकी एका जागेवर संधी द्यावी. मातंग समाजातील कोणाला ही संधी द्यावी हा निर्णय सर्वतोपरी आघाडी सरकारने घ्यायचा आहे. ते घेतील तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही या नेत्यांनी नमूद केले. नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी आभार मानले.