कलम 370 ! केंद्र सरकारचं ‘मोठं’ पाऊल, J&Kच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्‍ला पोलिसांच्या ‘ताब्यात’

श्रीनगर : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करणारे ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधायक मंजूर करताच जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती व उमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. अटक करण्यात आल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी गेस्ट हाऊसमध्ये नेण्यात आले. जम्मू-काश्मीर मधील कलम ३७० हटवल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्याला राज्यसभेमध्ये मंजूरी देण्यात आली. १२५ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ६१ जणांनी विरोधात मतदान केले. सर्व राज्यसभा सदस्यांनी चिठ्ठीद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला. तांत्रिक बिघाडामुळे मशीनऐवजी चिठ्ठीद्वारे मतदान घेण्यात आले. या विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात येणार आहेत.

राज्यसभेत मोदी सरकारकडे पूर्ण बहूमत नसल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेणे मोदी सरकारपुढे मोठे आव्हान होते. मात्र, तिहेरी तलाकप्रमाणे मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक २०१९ राज्यभेत मंजूर करण्यात येश मिळवले. दरम्यान विधेयक मंजूर होताच महबूबा मुफ्ती आणि उमर यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त