ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

देशभरात NRC चा सध्यातरी ‘प्लॅन’ नाही, गृह मंत्रालयानं लोकसभेत केली पहिल्यांदाच ‘घोषणा’

NRC File photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशाच्या विविध भागात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि NRC च्या विरूध्द मोठया प्रमाणावर आंदोलने होत असून त्यास विरोध केला जात आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने NRC आणण्याचा सध्यातरी प्लॅन नसल्याचे हे आता स्पष्ट केले आहे.

लोकसभेत अधिकृतरित्या अशा प्रकारची घोषणा केल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, आतापर्यंत देशभरात NRC बाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

 

 

काय आहे NRC ?

NRC म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी. ही एक अशा प्रकारची नोंदणी आहे की ज्यामध्ये भारतात राहणार्‍या सर्व कायदेशीर (वैध) नागरिकांच्या माहितीची नोंद होईल. याची सुरूवात सन 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली आसाममध्ये झाली होती. आसाममध्ये सध्यपरिस्थती पाहून याची व्यवस्था करण्यात आली होती. 31 ऑगस्ट 2019 मध्ये आसाम एनआरसीची अंतिम यादी जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, एनआरसी आसाम शिवाय इतर कोणत्याही राज्यात लागू झालेली नाही. आता गृह मंत्रालयाने हे सांगितले आहे की, सध्यातरी देशभरात एनआरसी लागू करण्याचा कोणाताही प्लॅन नाही.

आसाममध्ये 19 लाख लोकांचं नाव एनआरसीमध्ये नाही

आसाममध्ये एनआरसीच्या अंतिम यादीतून सुमारे 19 लाख लोकांना बाहेर ठेवण्यात आले आहे. आसाममध्ये एनआरसीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी 3,30,27,661 लोकांनी अर्ज केला होता. अंतिम यादीमधून 19,06,658 लांकाना काढून टाकण्यात आलं आणि 3,11,21,004 लोकांना भारतीय नागरिक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

NRC मध्ये समाविष्ठ होणं का गरजेचं ?

एनआरसीनुसार भारताचं नागरिकत्व सिध्द करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हे सिध्द करावं लागेल की त्यांचे पुर्वज 24 मार्च 1971 पुर्वी भारतात आले होते. हे सिध्द करणार्‍यालाच भारताचा कायदेशीर नागरिक मानलं जाईल