कोट्यावधी स्थलांतरित मजुरांना मोठा दिलासा ! आरोग्य – जीवन विमा आणि पेन्शनचा मार्ग मोकळा, संसदेची स्थायी समितीने बदलल्या शिफारसी

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमध्ये सूट दिल्यानंतर स्थलांतरित मजुर कामाच्या शोधात पुन्हा हळूहळू मोठ्या शहरांकडे परतू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत मायग्रंट लेबरच्या मुद्यावर बऱ्याच टीकेचा सामना करणारे केंद्र सरकार काही कायदे बदलण्याची तयारी करत आहे. स्थलांतरित मजुरांना सामाजिक सुरक्षेखाली आणण्याच्या कवायतीत सरकार गुंतले आहे. त्यांच्यासाठी किमान पेन्शन आणि आरोग्य आणि जीवन विमा संरक्षण यासारख्या मोठ्या दिलासासाठी तयारी तीव्र करण्यात आली आहे.

स्थायी समिती जुलैअखेरीस हा अहवाल सरकारला देईल
सद्य परिस्थिती लक्षात घेता संसदेच्या स्थायी समितीने स्थलांतरित मजुरांना डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या शिफारशींमध्ये अनेक बदल केले आहेत. असा विश्वास आहे की, जुलै 2020 च्या अखेरीस स्थायी समिती आपला अहवाल सरकारला देईल. यानंतर सरकार संसदेच्या पुढील अधिवेशनात संबंधित विधेयक मंजूर करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये नवीन तरतुदींचा समावेश केला जाईल. प्रवासी मजुरांना कंत्राटी कामगारांचा दर्जा देण्याची आता व्यवस्था केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये स्थलांतरित कामगारांसाठी एक खास धोरण आणले जाईल. संसदेच्या स्थायी समितीने स्थलांतरित कामगारांसाठी आरोग्य आणि जीवन कवच देण्याची शिफारस केली आहे. असेही म्हटले आहे की, प्रवासी कामगारांना किमान पेन्शन देखील देण्यात यावी. याशिवाय मजुरांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. पोर्टेबल कार्डच्या माध्यमातून कुठेतरी या सुविधा घेण्याचा पर्याय मजुरांना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी विशेष निधी तयार करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.

वर्षातून एकदा गृहराज्य जाण्यासाठी मजुरांना खर्च मिळेल
नवीन प्रस्तावित धोरणांतर्गत स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी अनिवार्य असेल. त्याचबरोबर असेही म्हटले जात आहे की, प्रवासी मजुरांचे वेतनही निश्चित केले जाऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन तरतुदींतर्गत स्थलांतरित मजुरांना वर्षातून एकदा त्यांच्या गावी जाण्याचा खर्चही मिळेल. यासाठी आंतरराज्यीय स्थलांतर करणारी कामगार कायदा 1979 मध्ये सुधारणा केली जाईल. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाऊ शकतो. त्याच वेळी, प्रत्येक कामगारांना एक अद्वितीय अद्वितीय आयडी कार्ड दिले जाईल. यानंतर अशा कामगारांना सर्व सुविधा मिळू लागतील.

कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी कायदेशीर चौकटीत बदल करण्याचे संकेत दिले
कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी काही काळापूर्वी असे सांगितले होते की, कायदेशीर चौकट मजबूत केली जात आहे आणि बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) खासदार भार्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावित संहितेतील काही तरतुदी केल्या आहेत. त्याच वेळी, तो बदलला जाऊ शकतो असा संकेत त्यांनी दिला. याशिवाय बांधकाम कामगारांना 60 वर्ष वयाच्या नंतर इतर सुविधांसह 1000 रुपये पेन्शन आणि जीवन विमा देण्यात यावा, अशी केंद्र सरकारने मे महिन्यात योजना आखली होती. त्याचा मसुदा आराखडा तयार करून कामगार मंत्रालयाच्या पोर्टलवर ठेवण्यात आला होता.