15 दिवसात सर्व स्थलांतरित मजुरांना घरी पोहचवा, सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले कि आम्हाला जे करायचे आहे, ते तुम्हाला सांगू. आम्ही सर्व स्थलांतरितांना घरी पोहोचण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ देऊ. सर्व राज्यांना नोंद ठेवायची आहे की, ते कसे रोजगार आणि इतर प्रकारच्या सवलती देतील. स्थलांतरितांची नोंदणी झाली पाहिजे.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आतापर्यंत सुमारे १ कोटी मजुरांना घरी पोचवले आहे. रस्त्याने ४१ लाख आणि ५७ लाख स्थलांतरित प्रवासी रेल्वेने घरी पोचवले आहेत. हा आकडा खंडपीठासमोर ठेवत तुषार मेहता म्हणाले की, बहुतांश गाड्या उत्तर प्रदेश किंवा बिहारसाठी चालवल्या आहेत.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आतापर्यंत ४,२७० कामगार गाड्या चालवल्या गेल्या आहेत. आम्ही राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहोत. केवळ राज्य सरकारेच न्यायालयाला सांगू शकतात की, किती प्रवासींना घरी पोचवणे बाकी आहे आणि किती गाड्या लागतील. राज्यांनी एक चार्ट तयार केला आहे कारण ते असे करण्यासाठी सर्वात चांगल्या स्थितीत होते.

चार्ट पाहिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तुमच्या चार्टनुसार महाराष्ट्राने फक्त एक ट्रेन मागितली आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही आधीच महाराष्ट्रातून ८०२ गाड्या चालवल्या आहेत. आता फक्त एकाच गाडीसाठी विनंती आहे. मग खंडपीठाने विचारले की, मग याचा अर्थ असा घ्यावा का कि कोणीही व्यक्ती महाराष्ट्रात जाणार नाही?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जर राज्य गाड्यांसाठी विनंती करत असेल, तर केंद्र सरकार २४ तासांच्या आत मदत करेल. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही सर्व राज्यांना आपल्या मागण्या रेल्वेकडे करण्यास सांगू. तुमच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र व बिहारमध्ये जास्त गाड्यांची गरज नाही?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही १५ दिवसांचा वेळ देतो, जेणेकरून प्रवासी कामगारांची वाहतूक पूर्ण करण्यास राज्यांना परवानगी मिळू शकेल. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, नोंदणी यंत्रणा काम करत नाहीये, जी एक मोठी अडचण आहे. कोर्टाने सांगितले की, आपण म्हणत आहात की या प्रणालीच्या काम करण्यात काहीतरी अडचण आहे? उपाय काय आहे?

कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, तुमच्याकडे पोलिस स्टेशन किंवा इतर ठिकाणी जागा असू शकतात, जेथे जाऊन प्रवासी नोंदणी फॉर्म भरू शकतात. तसेच अ‍ॅडव्होकेट इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, अडचण ही आहे की या प्रवाशांना ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या इतर प्रवाशांप्रमाणे वागवले जात आहे.

गुजरात सरकारकडून हजर असलेल्या वकिलाने सांगितले की, या प्रकरणात अधिक तपशीलवार चौकशीची आवश्यकता नाही. २२ लाख पैकी २.५ लाख शिल्लक आहेत. २०.५ लाख परत पाठवले आहेत. तर महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, ११ लाखाहून अधिक स्थलांतरित परतले आहेत. आता ३८००० शिल्लक आहेत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like