राजकीय

खा. मिलिंद देवरांचा ‘एक देश एक निवडणूक’ला समर्थन, काँग्रेसचा मात्र विरोध

Milind Deora

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान मोदींनी एक देश एक निवडणूक या मुदद्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत काँग्रेसने विरोध करत अनुपस्थिती लावली. परंतू सरकार निवडणूकीत काही बदल करण्यासाठी काही पाऊले उचलू इच्छित असेल तर संसदेत या विषयावर चर्चा करावी. असे असले तरी पक्षातील मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरांनी मात्र एक देश एक निवडणूकीचे समर्थन केले आहे आणि सांगितले आहे की यावर चर्चा झाली पाहिजे.

आजच काँग्रेसने एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा लक्ष भटकवणारा असल्याचे सांगितले आणि पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीत सहभाग घेतला नाही तर दुसरीकडे पक्षातील मुंबईच्या काँग्रेस नेतृत्वाने मात्र या मुद्याचे समर्थन केले आहे.

मिलिंद देवरा यांनी सांगितले की केंद्र सरकारच्या एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा चर्चा करण्यात येण्यानायक आहे. आपल्याला हे विसरुन चालणार नाही की 1967 पर्यंत भारतात एकत्र निवडणूका झाल्या होत्या. एक माजी खासदार आणि चार निवडणूका लढला आहेत यामुळे मी मानतो की सतत निवडणूका घेणे एक चांगल्या गवर्नेंसच्या रस्त्यातील बाधा ठरु शकते.

रिफॉर्म करायचा असल्यास चर्चा करावी
मिलिंद देवरा असे देखील म्हणाले की, भारताने आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी एकाच अजेंडावर काम करण्याची गरज आहे. राजकीय पक्षांच्या मतांची मस्करी करुन नये मात्र सरकारने अशा मुद्दयावर कायम सर्वांची सर्वसंमती मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर असा कोणताही रिफॉर्म करायचा असेल तर एका मंचावर आणल्याशिवाय असा रिफॉर्म लागू करु नये कारण काही साधारण रिफॉर्म नसतात तर त्याचा परिणाम राजकारणावर आणि गवर्नेंसवर बराच काळ असू शकतो.

लोकांना विधानसभा, लोकसभा निवडणूकीतील फरक कळतो
मला अशी कोणतीही परिस्थिती माहित नाही की विधानसभा निवडणूका आणि लोकसभा निवडणूका एकत्र झाल्यास केंद्रातील पक्षाला त्याचा फायदा होतो. जर आताचा विचार केला तर लोकसभा निवडणूकाबरोबर अरुणाचल प्रदेश, ओडिसा आणि आंध्रप्रदेशच्या निवडणूका झाल्या परंतू या तिन्ही राज्यात लोकांनी त्या पक्षांनी निवडूण दिले ज्याची भाजपशी युती देखील नव्हती.

भारतातील 70 वर्षातील निवडणूकींचा इतिहास पाहिला तर आपल्याला लक्षात येते की भारतातील मतदार जागृत आहेत. राज्यातील आणि केंद्रातील निवडणूकांमधील फरक त्यांना कळतो. आपली लोकशाही इतकी कमकुवत आणि अपरिपक्व नाही. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक या मुद्यावर चर्चा झाली पाहिजे.