दिलीप काटे यांनी अॅड. शेखर जगताप यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. या याचिकेत म्हटले होते की, गोवा सरकार प्रत्येक गायीसाठी ४० हजार रुपये देऊ करत असताना केंद्राने अवघ्या एक हजार रुपयांत एक गाय विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय फार्मची जमीनही खासगी संस्थांच्या ताब्यात जाणार असल्याने सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होणार आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागवून निर्णयाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र, संरक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने संरक्षण विभाग व केंद्र सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्रावर माहिती दिल्यानंतर केंद्राच्या निर्णयात काहीही गैर किंवा बेकायदा नसल्याचे आढळल्याने खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
देशभरातील सहकारी दूध महासंघांचे जाळे विस्तारण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, हा निर्णय घेण्यापूर्वी या विषयाशी संबंधित कॅगचा २००६चा अहवाल, २०११चा आर्मी ट्रेनिंग कमांड अहवाल, २००९चा संरक्षण खर्च आढावा समितीचा अहवाल, २०१२चा राष्ट्रीय सुरक्षेवरील नरेश चंद्र टास्क फोर्सचा अहवाल विचारात घेण्यात आला होता. या अहवालांमध्ये मिलिटरी फार्म बंद करण्याच्या शिफारशी होत्या. दूध पुरवठ्यासाठी अंतर्गत फार्मची आवश्यकता नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने सखोल विचारांती हा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने नमूद केले होते. यावर खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. आता केंद्र सरकार लष्करी फार्ममधील गायींची विक्रि करू शकणार आहे. तसेच या फार्मची शेकडो एकर जागा खासगी संस्थांना देता येणार आहे.