नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प येत्या ५ जुलै ला सादर होणार आहे. यामध्ये बँकिंग क्षेत्राच्या संदर्भात अनेक बदल होण्याचे संकेत दिसत असून एक दिलासादायक बातमी आहे. खात्यावरील मिनिमम बॅलन्स आणि एटीएम वापरासाठी लागणारा चार्ज कमी करण्याच्या विचारात सरकार आणि आरबीआय आहे.
बँकांकडून मिनिमम बॅलन्स आणि एटीएम वापरासाठी बऱ्याचदा दंड वसूल केला जातो त्यामुळे सर्वसामान्यांना अनेकदा समस्यांना सामोरे जावे लागते. हा त्रास कमी करण्याचे संकेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने देखील काही दिवसांपूर्वी दिले होते. ५ जुलै ला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण घोषणा करतील असा अंदाज आहे.
ATM ट्रांजॅक्‍शन वर आरबीय ने दिले होते असे संकेत :
काही दिवसांपूर्वी आरबीआय च्या मौद्रिक पुनरावलोकनाच्या बैठकीत एटीएम मधून काढल्या जाणाऱ्या पैशांवर लावल्या जाणाऱ्या दंडाच्या बाबतीत काही सकारात्मक चर्चा झाली होती. यासंदर्भात आरबीआय ने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही समिती बँकेच्या एटीएम ट्रांजक्‍शन वर लावल्या जाणाऱ्या फी आणि दंडाचे परीक्षण करेल. यानंतर या दंडाचा ग्राहकांवर नेमका काय प्रभाव पडत आहे हे स्पष्ट होईल. या समितीचे चेअरमन इंडियन बँक असोसिएशनचे सीईओ आहेत.
मिनिमम बॅलन्स ची समस्यादेखील त्रासदायक :
२०१८ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ते २०१७-१८ दरम्यान सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील तीन बँकांनी मिनिमम बॅलन्स न ठेऊ शकणाऱ्या खातेदारांकडून एकूण ११,५०० कोटी रुपये एवढी कमाई केली आहे. प्रत्येक बँकेचे हे दर वेगवेगळे असून एसबीआय आपल्या खातेदारांकडून यासाठी ५ ते १५ रुपये (जीएसटीसहीत) आकारते. मेट्रो शहरातील ग्राहकांना ₹ ३०००, छोट्या शहरामध्ये ₹ २००० तर ग्रामीण भागांमध्ये ₹ १००० इतकी रक्कम मिनिमम बॅलन्स म्हणून ठेवावी लागते.
सामान्य ग्राहकांच्या या दोनही समस्यांवर येत्या अर्थसंकल्पात समाधानकारक तोडगा निघणार असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भात काही महत्वपूर्ण घोषणा करतील आणि हे चार्जेस कमी होतील असा अंदाज आहे.
चेहऱ्यावर ग्लो आणण्यासाठी ‘हा’ फेसपॅक लावा ; जाणून घ्या प्रोसेस
रक्त शुद्ध करण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचे सेवन करा
ताण-तणाव दूर करून आनंदी जीवन जगा, ५ सोप्या पद्धती
तुम्ही खात असलेले अन्न हे शरीर व मनासाठी आरोग्यवर्धक आहे का ?
अनुसूचित जातीमध्ये १७ ओबीसी जाती समाविष्ट करण्याचा योगी सरकारचा निर्णय बेकायदा
आदिवासींसाठी स्वतंत्र आरोग्य संस्था असायला हवी