यावेळी पठाण म्हणाले की, सफाई कामगारांना लाड / पांगे समितीच्या शिफारस लागू असताना येथील कामगारांना का ? मिळत नाही. भारत देश लोकशाही वर चालणारा देश आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना एकच कायदा आहे. मग येथील कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय का ? मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील 538 सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करणे तसेच अनुकंपा करण्यासंदर्भात कायद्याने तसेच नियमाने देण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटने मार्फत प्रशासनास भाग पडेल. वेळ पडल्यास मोठे आंदोलन करून, गरज पडल्यास महाराष्ट्र शासन मंत्रालय बंद पाडू असा इशारा पठाण यांनी दिली.
सफाई कामगार म्हणून सन 1993 पासून कर्मचारी काम करत आहेत, या कर्मचाऱ्यांना सन 2000 मध्ये लाड / पांगे समितीच्या शिफारस नुसार कायम करण्यात आले. अशा कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याची 10–12 वर्षे वाया जाऊ नये म्हणून ते पूर्ण भरून काढण्यासाठी त्यांना सेवा ज्येष्ठते मध्ये त्याचा लाभ मिळून देऊ. ज्या कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगार मधून प्रमोशन करण्यात आले आहेत. 538 कर्मचारी पैकी 50 ते 60 कर्मचारी सेवा निवृत्त झाले आहेत तर 50 कर्मचारी मयत झाले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर आज उपास मारीची वेळ आली आहे. पण कुटुंब सेवेत येण्यासाठी हक्क दर आहेत. पण प्रशासन कर्मचाऱ्यांना उंबरठे झिजवण्यास का लावते यावर आम्ही कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन पठाण यांनी दिले आहे.
मिरा भाईंदर कामगार सेनेचे युनिट अध्यक्ष गोविंद परब म्हणाले की, 538 कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी आम्ही सर्वजण महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे राहू. यावेळी गोविंद परब, सचिव कैलास शेवंते, मुत्तुपांडे पेरूमल, सुनील पाटील, देवानंद पाटील, उल्हास आंग्रे, सुलेमान मुलाणी, वसंत पेंढारे, विजय म्हात्रे, सुजित घोणे, किरण पाटील आदी पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.