बारामती : पोलीसनामा ऑनलाईन – काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सत्तेच्या काळात धनगर आरक्षणाची शिफारस नकारात्मकरित्या करण्यात आली होती. धनगर हे आदिवासींच्या सवलती घेण्यास किंवा त्या प्रवर्गात मोडण्यास स्पष्टापणे नकार तत्कालीन सरकाने दिला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेटच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. या चर्चेत संबंधित खात्याच्या सचिवांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँगेसने केलेल्या नकारात्मक शिफारशींचे पत्र सादर केले. त्यामुळे टीसकडे या विषयाचा अभ्यास करुन धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी निर्णय घेण्यात येईल व त्यानुसार टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स्‍य संस्थेकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. या संस्थेने नुकताच याबाबतचा अहवाल राज्यसरकारकडे सादर केला आहे. मात्र, या अहवालात नेमके काय मत मांडले आहे. याविषयी कोठेही भाष्यकरण्यात आलेले नाही. तरी या विषयावर धनगर समाजात गैरसमज पसरविले जात आहेत असे मत भाजपचे पदाधिकारी अविनाश मोटे यांनी व्यक्त केले आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a3e0c0a1-d129-11e8-bb6a-f598eb602886′]
याबाबत बोलताना मोटे म्हणाले की, हा अहवाल महत्त्वपूर्ण असून या संस्थेने उत्तरप्रदेश येथील धनगड या जमातीचा अभ्यासही केला आहे मात्र तो निकष येथे लागू होत नाही. महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीच्या प्रभागात मोडतो आहे. या निष्कर्षाप्रत टीस आली आहे. अशी खात्रीपूर्वक माहिती आहे. मात्र अर्धवट माहितीच्या आधारावर धनगर समाजात टीसचा अहवालावर विनाकारण गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने याकडे पाहिले जात आहे. मात्र, हे सर्व वस्तूस्थितीला धरुन नसल्यामुळे विनाकारण गैरसमज पसरवून लोकांमध्ये दुफळी निर्माण करण्याचे काम जाणीवपूर्वक केले जात आहे. असेही मोटे यांनी या विषयावर बोलताना सांगितले.
[amazon_link asins=’B01DDP7D6W’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’aea938e6-d129-11e8-9b65-0d416d647b6a’]
नुकतेच दोन दिवसापूर्वी बारामती येथे बिरोबाची जत्रा झाल्यावर फडणवीस सरकारचा निषेध व्यक्त्‍करण्यात आला होता. यावरुन धनगर समाजात आरक्षणाबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. यावरुन याबाबतची सद्य परिस्थिती समजवून घेण्यासाठी मोटे यांनी विषद केली आहे. राज्यात यावरुन तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. मात्र या विषयावर अधिकृतपणे कोणीही बोलण्यास तयार नाही. प्रत्येकजण जर तरची भाषा वापरुन समाज माध्यमांत दावे प्रतिदावे व्यक्त्‍केले जात आहेत. येत्या 26 ऑक्टोबरला मुंबई उच्च्‍न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यात येईल्‍असेही खात्रीपर्वूक समजते आहे. मात्र त्यापूर्वीच राजकीय गदारोळ सुरु झालेला आहे.
[amazon_link asins=’B07B4S1GLV’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’ce2cd96a-d129-11e8-ae19-c7f659a1e459′]
राज्याच्या राजकारणात धनगर समाज आरक्षणाचा मुद्दा हा कळीचा बनला आहे. गेली चार वर्षे या विषयावर धनगर समाजातील युवकांमध्ये चांगलीच घुसळण सुरु आहे. विशेषत: काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये याबाबत प्रचंड अस्वस्थता आहे. न्यायालयात हा अहवाल सादर झाल्यानंतर नेमक्या परिस्थितीचा अंदाज घेवून याचा लाभ कोणत्या पक्षाला होणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मागील सत्त्र वर्षात काँग्रेसने व मागील पंधरा वर्षात काँग्रेस राष्टवादीच्या काळात हा विषय पूर्णत: बाजूला फेकला गेला होता. धनगर समाजाच्या मतासाठी याविषयाचे राजकारण येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूकीसाठी नक्कीच होणार आहे. त्यामुळे भाजपा व शिवसेना सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर याबाबत राज्यात काय परिस्थिती निर्माण होते आहे यावर लक्ष लागून आहे.