दिल्ली : वृत्तसंस्था : या व्यंगचित्रात आलोक वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ‘या वर्माजी बसा’ असं म्हणत असून त्यांना सीबीआय संचालकाच्या खुर्चीवर बसण्याची विनंती करताना दाखवण्यात आलं आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वर्मा यांच्या फेरनियुक्तीला विरोध करत असल्याचं दाखवण्यात आलं असून न्यायाधीशांच्या निर्णयानंतर मोदी केवळ न्यायाधीशांकडे पाहात असल्याचं दिसतंय.
सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दणका देताना आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सीव्हीसीचा आदेश रद्द केला, त्यामुळे आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू होणार आहेत. दरम्यान, यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकाला आपआपली जागा दाखवली अशा आशयाचं मोदी सरकारला बोचणारं व्यंगचित्र राज ठाकरेंनी काढलं आहे.
सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यामुळे दोघांमध्ये निर्माण झालेल्या वादानंतर गेल्यावर्षी 23 ऑक्टोबरला सरकारने दोघांनाही सक्तीच्या रजेवर पाठवलं. आलोक वर्मांच्या याचिकेवर ६ डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या खंडपीठानं निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं आलोक वर्मा यांना सुट्टीवर धाडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगत केंद्र सरकारचा हा निर्णय रद्द केलाय. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानं आलोक वर्मा यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, तसंच ते चौकशीची जबाबदारीही सांभाळू शकणार नाहीत, असंही आपल्या आदेशात म्हटलंय.
वर्मा यांनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी) चा एक आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) च्या दोन आदेशांसहीत २३ ऑक्टोबर २०१८ चे एकूण तीन आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे आदेश अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन तसंच संविधानाचं कलम १४, १९ आणि २१ चं उल्लंघन करत जारी करण्यात आलेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. वर्मा यांचा सीबीआय संचालक म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ येत्या ३१ जानेवारी रोजी पूर्ण होतोय. त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.