MNS | मराठी पाट्यांबाबत मनसेचा व्यापाऱ्यांना इशारा; जाणून घ्या मनसेची भूमिका

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – MNS | राज्य सरकारने (Maharashtra Government) दुकाने आणि आस्थापनाना मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वीच्या कायद्यात ज्या पळवाटा होत्या त्याही बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला व्यापारी वर्गातून विरोध होत आहे. दुकानदारांवर सक्ती करू नये अशी भूमिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने घेतला आहे. त्या विरोधात आता मनसे (MNS) आक्रमक झाली आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) यांनी ट्विट करत दुकानदारांना इशाराच दिला आहे. ज्या व्यापारांचा मराठी पाटीला विरोध आहे, त्यांना एकच प्रश्न आहे. पाटी बदलण्याचा खर्च जास्त आहे की दुकानाच्या काचा बदलण्याचा ? असा खोचक सवाल संदीप देशपांडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून करत एक प्रकारे इशाराच दिला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet) बुधवारी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. यामुळे आता राज्यातील सरसकट दुकानांच्या पाट्या मराठीतच असणार आहेत. शिवाय, मराठी -देवनागरी लिपीतील अक्षरेही इंग्रजी किंवा अन्य भाषेपेक्षा लहान असणार नाहीत, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. दहापेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या दुकाने, आस्थापनांना मराठी पाट्या लावण्यात असलेली सूट आता राहणार नाही. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी आणि जास्त कामगार असलेली सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीतच पाट्या लावाव्या लागणार आहेत.

 

संघटनेचा विरोध –

मराठी पाट्याबाबत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने विरोध केला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह (Viren Shah) म्हणाले की, ”दुकानदारांना राजकीय वोट बँकेपासून दूर ठेवावे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनकडून 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मूलभूत अधिकारातंर्गत न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. दुकानांवर कोणत्या भाषेत मोठ्या अक्षराने नाव लिहायचं हा आमचा अधिकार आहे. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटिन शहर असून जागभरातून लोक त्या ठिकाणी येत असतात. त्यामुळेच मराठीत पाट्या लावू पण मोठ्या अक्षरांची सक्ती नको,” असं त्यांनी म्हंटले होते.

”महाराष्ट्राचा आम्हाला आदर आहे. पण इंग्रजीत मोठ्या अक्षराने दुकानावर नाव लिहिण्याचा आमचा अधिकार आहे.
कोरोनासारख्या (Coronavirus) महामारीच्या काळात दुकानदारांनी खूप सोसले आहे. कर्मचाऱ्यांचेही आर्थिक हाल झाले.
केवळ नुकसानीलाच सामोरे जावे लागले आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने निर्णय घेतला असून मतपेटीच्या राजकारणापासून दुकानदारांना दूर ठेवावे,”
अशी भूमिका विरेन शाह (Viren Shah) यांनी घेतली आहे.

Web Title : MNS | mns warning marathi boards

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

 

Income Tax Return | IT रिटर्न भरण्याची डेडलाइन आता 15 मार्च

Pune Corporation | समाविष्ट 23 गावांतील ‘त्या’ सोसायट्यांना पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी बिल्डरांचीच अन्यथा…

AICTS Pune Recruitment 2022 | 3 री उत्तीर्णांसाठी सुवर्णसंधी ! पुण्यातील सरकारी इन्स्टिटयूटमध्ये भरती; जाणून घ्या

Supreme Court | भाजपच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर SC चे कडक ताशेरे, ‘महाविकास’ सरकारच्या अडचणी वाढवणारं निरीक्षण नोंदवलं

TET Exam Scam | अश्विनकुमारचा धक्कादायक खुलासा ! अभिषेक सावरीकर यानेच दिले 5 कोटी रुपये; सावरीकरच्या पोलीस कोठडीत वाढ

Ajit Pawar | महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय, अजित पवारांनी दिले ‘हे’ तातडीचे निर्देश

Anti Corruption Bureau Pune | 10 हजाराची लाच घेताना मंडल अधिकाऱ्यासह खासगी इसम अँन्टी करप्शनच्या जाळ्यात