फक्त 3 दिवसात मोबाईल नंबर ‘पोर्ट’ करण्याची सुविधा सुरू, पण खर्च करावा लागेल ‘एवढा’

पोलीसनामा ऑनलाईन टीम : जर नंबरबाबत कोर्टामध्ये केस असेल तर त्या परिस्थिती त्याला पोर्ट करण्याची मंजुरी देता येणार नाही. तसेच, एमएनपीपूर्वी (मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी) मोबाइल क्रमांकाची मालकी बदलण्यासाठी अर्ज केला गेला असेल तर त्या परिस्थितीतही एमएनपीला परवानगी दिली जाणार नाही, असे ट्रायने एमएनपी बद्दल स्पष्ट केले आहे.

मोबाईल नंबर पोर्ट होण्यापूर्वी बिलाची संपूर्ण थकबाकी भरावी लागेल, ग्राहकाने त्याच्या विद्यमान ऑपरेटरची सर्व थकबाकी भरणे बंधनकारक असेल. यानंतर, यूपीसीची प्रक्रिया पुढे जाईल. या व्यतिरिक्त, पोस्ट-पेड नंबर विद्यमान ऑपरेटरच्या सेवेसह ९० दिवसांसाठी कनेक्ट केलेल्या त्याच ग्राहक नंबरमध्ये पोर्ट करण्यात सक्षम असेल.

नवीन नियमांतर्गत, नंबर पोर्ट करण्यासाठी युनिक पोर्टिंग कोड जनरेशन (यूपीसी) आवश्यक असेल. एमएनपीसाठी युनिक पोर्टिंग कोड केवळ तेव्हाच व्युत्पन्न केला जाईल जेव्हा सदस्य क्रमांक पोर्ट करण्यास सक्षम असतील. यासाठी कालावधी, बिल देयके आणि कायदेशीर वाद यासह अनेक अटी जोडल्या गेल्या आहेत. नियमानुसार, सेवा सोडण्यापूर्वी ग्राहकाने नंबर घेताना ग्राहक करारात दिलेल्या ऑपरेटरने ठरवलेल्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात. यापैकी कोणत्याही गोष्टीचे उल्लंघन झाल्यास, नंबर पोर्ट करणे कठीण होईल.

मोबाइल नंबर न बदलता आपल्या पसंतीच्या ऑपरेटरची सेवा निवडण्याच्या प्रक्रियेस एमएनपी म्हणतात. एमएनपीमध्ये सर्वात कमी वेळ न्यूझीलंडमध्ये आहे, जेथे काही सेकंदात प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन मिनिटे, आयर्लंडमध्ये २० मिनिटे, अमेरिकेत फक्त दोन तास आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवस लागतात.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/