मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलं मोठं ‘गिफ्ट’ ! गहू, हरभरा सारख्या रब्बी पिकांचा हमी भाव वाढला

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या शिफारशीनंतर मोदी सरकारने रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सकाळी पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केले होते की एमएसपी पूर्वीप्रमाणे चालणार आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून मोदी सरकारने राज्यांच्या कृषी उत्पन्न पणन समिती (एपीएमसी) कायद्यांतर्गत मंडी व्यतिरिक्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी पर्यायी जलवाहिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन कायदा बनविला आहे. नवीन कायद्यानुसार गहू, तांदूळ किंवा इतर कडधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, भाज्या, फळे, शेंगदाणे, मसाले, ऊस आणि कोंबडी, डुकर, बकरी, मासे आणि दुग्धजन्य पदार्थ, ज्यांचे नैसर्गिक किंवा प्रक्रिया केलेले फॉर्म ज्यामध्ये मनुष्य सेवन करतो, ते कृषी उत्पादने असल्याचे म्हटले गेले आहे.

समर्थन किंमत का ?
कृषी खर्च व किंमतींसाठी सीएसीपी-आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने काही पिकांच्या पेरणीच्या हंगामापूर्वी किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा केली. यामुळे शेतकर्‍यांना याची खात्री मिळते की त्यांच्या पिकांच्या किंमती बाजारात पडल्या तरी सरकार त्यांना निश्चित किंमत देईल. या माध्यमातून त्यांचे नुकसान कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करतो.

MSP महत्वाचे का आहे?
तथापि, सर्व सरकारे शेतकऱ्यांना लाभ देत नाहीत. सर्वात वाईट स्थिती सध्या बिहार आणि मध्य प्रदेशात आहे, जेथे शेतकर्‍यांना एमएसपी मिळत नाही. शांता कुमार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळतो. म्हणजेच 94 टक्के शेतकरी बाजारावर अवलंबून आहेत.

एमएसपीचा निर्णय घेण्याचे आधार
कृषी खर्च आणि किंमती आयोग कमीत कमी समर्थन दराची शिफारस करतो. काही गोष्टी लक्षात घेऊन किंमत निश्चित केली जाते.
– उत्पादनाची किंमत काय आहे.
– पिकामध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किंमतींमध्ये किती बदल झाले आहेत.
– बाजारात सध्याच्या किंमतीचा कल.
– मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती.
– राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती कशी आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like