‘कोरोना’च्या लढाईत मोदी सरकारचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’, शेतकरी-MSME बाबत मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची बैठक झाली. सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील ही पहिली बैठक होती. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले की, बैठकीत शेतकरी, एमएसएमईबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले. मजबूत आणि महत्वपूर्ण भारत निर्माण करण्यात एमएसएमईची मोठी भूमिका आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर या सेक्टरसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुद्धा अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. बैठकीत जावडेकर यांनी म्हटले की, एमएसएमईची मर्यादा 25 लाखाने वाढवून 1 करोड करण्यात आली आहे. भारत सरकारने एमएसएमईची व्याख्या दुरूस्त केली आहे.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले, एमएसएमईची व्याख्या तर बदलली आहे, आता त्याच्या व्याख्येची व्याप्ती सुद्धा वाढवण्यात आली आहे. एमएसएमईमध्ये ही दुरूस्ती 14 वर्षानंतर झाली आहे. 20 हजार करोड रूपये अधीनस्थ कर्जाच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. याच बरोबर 50 हजार करोडच्या इक्विटी गुंतवणूकीलाही मंजूरी दिली आहे. एमएसएमईच्या उलाढालीची मर्यादा 5 करोड रूपये करण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीत जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्यामुळे रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे. देशात 6 करोडपेक्षा जास्त एमएसएमईची महत्वाची भूमिका आहे. लोकांना आपले कामकाज ठिक करता यावे, म्हणून सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. एमएसएमईला कर्ज देण्याची व्यवस्था केली आहे.

एमएसएमईसाठी 20 हजार करोड रुपये कर्ज देण्याची तरतूद आहे. सलून, पान दुकान आणि मोची यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ होईल. सरकार व्यवसाय सोपा करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. एमएसएमईला कर्ज देण्यासाठी 3 लाख करोडची योजना आहे. रस्त्यावरील किरकोळ विक्रत्यांसाठी सुद्धा कर्ज योजना आणण्यात आली आहे. रस्त्यावरील या विक्रेत्यांना 10 हजाराचे कर्ज मिळेल. बैठकीत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले की, किमान आधारभूत मूल्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांसाठी सरकारकडून ही मोठी घोषणा आहे. मक्यासाठी आधारभूत मूल्यात 53 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तूर आणि मुग साठी 58 टक्के वाढ केली आहे. तोमर म्हणाले, 14 टक्के पिक असे आहे ज्यामध्ये शेतकर्‍यांना 50 ते 83 टक्केपर्यंत जास्त आधारभूत किंमत दिली जाईल.

नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, आतापर्यंत सरकारने 360 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे प्रोक्युरमेंट केले आहे. यासोबतच 95 लाख मेट्रिक टन धान्य आणि 16.07 लाख मेट्रिक टन डाळीचे प्रोक्युरमेंट केले आहे. याच बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी म्हटले की, धान्य किमान आधारभूत मूल्य 1868 रुपये केले आहे. तसेच एमएसएमई सध्या कठिण काळातून जात आहे. देशात 6 करोड एमएसएमई आहेत, ज्यामध्ये 11 करोडपेक्षा जास्त लोकांना नोकरी मिळते. नितिन गडकरी म्हणाले, एमएसएमई मजबूत झाल्याने निर्यात वाढेल. 25 लाख एमएसएमईच्या पुनर्बांधणीची अपेक्षा आहे. मजबूत एमएसएईच्या 15 टक्के इक्विटी खरीदी करण्याची योजना आहे. कमजोर उद्योगांना उभे राहण्यासाठी 4 हजार करोडचा निधी देण्यात आला आहे. एमएसएमईसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. एमएसएमईला 6 करोड छोटे व्यापारी जोडलेले आहेत, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. 2 लाख एमएसएमई नव्या निधीद्वारे पुन्हा सुरू होतील.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like