रेल्वेचे तिकिट ‘दर’ वाढणार, ‘वसुली’साठी मोदी सरकार करतंय ‘ही’ तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर आपण रेल्वेने प्रवास करत असाल तर आपल्याला मोठा झटका बसणार आहे. कारण भारतीय रेल्वे प्रवाशांकडून आता जे काही भाडे आहे त्यापेक्षा अधिक भाडे वसूल करणार आहे. यासंदर्भात लवकरच नोटिफिकेशन जारी करण्यात येणार आहे. जाणून घेऊया याबाबतची संपूर्ण माहिती…

वास्तविक पाहता रेल्वेच्या पुनर्विकासक स्थानकांवर उपलब्ध असलेल्या सुविधांसाठी विमानतळाच्या धर्तीवर शुल्क आकारले जाणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक विकास शुल्क (यूडीएफ) हवाई प्रवासाच्या कराचा एक भाग आहे, जो हवाई प्रवासी भरत असतात. आता रेल्वेमध्येही हे शुल्क आकारले जाणार आहे.

याबाबत माहिती देताना रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही.के. यादव म्हणाले, ‘सार्वजनिक उपयोगिता विकास शुल्क विमानतळ चालकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कासारखे असेल. त्याद्वारे स्थानकांच्या विकासासाठी निधीची व्यवस्था केली जाईल. ही फी खूप कमी असणार आहे.’

व्ही.के. यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, सुविधा शुल्कामुळे भाड्यात थोडीशी वाढ होणार आहे, परंतु यामुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या स्थानकांच्या सोयीची जाणीव होईल. तथापि, नव्याने विकसित झालेल्या रेल्वे स्थानकांवरील शुल्क तेथे येणार्‍या प्रवाशांच्या संख्येनुसार बदलू शकते. शुल्क म्हणून वसूल करावयाच्या रकमेशी संबंधित रेल्वे मंत्रालय लवकरच अधिसूचना जारी करणार आहे.

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात जवळपास ४०० रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत स्टेशनच्या विकासासाठी खर्च केलेली रक्कम स्टेशनच्या सभोवतालच्या जमीनीचा विकास करून गोळा केली जाईल.

त्याचबरोबर, भारतीय रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयआरएसडीसी) मार्फत २०२०-२०२१ दरम्यान देशातील ५० स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याची सरकारने योजना आखली असून ५०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा प्रस्ताव आहे.

सरकारच्या थिंक टँक नीती आयोगाने रेल्वे मंत्रालयावर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये स्टेशन पुनर्विकासाची योजना लांबणीवर टाकल्याबद्दल टीका केली होती. आयोगाने ५० स्थानकांना प्राधान्य तत्त्वावर पुनर्विकास करण्यासाठी उच्चपदस्थ नोकरशहांचा सशक्त गट तयार करण्याची शिफारस केली होती.