मोदी सरकार ‘LNG’ ट्रक, बसवरील ‘सीमा शुल्क’ रद्द करण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था –  मोदी सरकार दळणवळणासंबंधित (ट्रांसपोर्टेशन) मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे, ज्याचा फायदा ट्रक, बस मालकांना होणार आहे. सरकार ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल अंतर्गत एलएनजीला प्रोस्ताहन देण्यासाठी एलएनजी बस, ट्रकवर कस्टम ड्युटी रद्द करण्याचा विचार करत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने या संबंधित शिफारस अर्थ मंंत्रालयाला केली आहे. ज्यात कमीत कमी 3 वर्षांसाठी कस्टम ड्युटी म्हणजे सीमा शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही शिफारस LNG ट्रक, बसच्या वापराला प्रोस्ताहन देण्यासाठी करण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने पेट्रोनेट एलएनजी, गेल आणि IGL बरोबरच LNG इंफ्रास्ट्रक्चरला प्रोस्ताहन देण्यासाठी बैठक घेण्यात आली, यातच यासंबंधित नियोजन करण्यात आले आहे.

काय आहे सध्याची कस्टम ड्युटी (सीमा शुल्क) ? –

1. ट्रकवर सध्या 25 टक्के ड्युटी घेण्यात येते.
2. पार्ट्सच्या इम्पोर्टवर वेगवेगळ्या ड्युटी आकरण्यात येतात. 
3. देशात याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऑटो क्षेत्रातील कंपन्याबरोबर चर्चा सुरु आहे. 
 
दोन शहरात प्रयोगिक तत्वावर सुरुवात –
पहिल्या टप्प्यात दिल्ली – मुंबई, दिल्ली -तिरुवनंतपुरम कॉरिडोरवर LNG ट्रक चालवण्यात येत आहे. पेट्रोनेट एलएनजी सध्या कॉरिडोरवर स्वत: 5 हजारच्या आसपास ट्रक संचालन करण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय दोन शहरात एलएनजी बसची प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात देखील करण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

Loading...
You might also like