‘डिजिटल’ पेमेंटबाबत मोदी सरकारची मोठी घोषणा, लवकरच मिळणार ‘ही’ मोठी ‘सूट’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – डिजिटल पेंमेट आणि कॅशलेस इकोनॉमीला प्रोस्ताहन देण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात महत्वाची पावले उचलली आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल पेेंमेट स्विकारणाऱ्या मोठया व्यापाऱ्यांना सूट देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. डिजिटल पेंमेटबद्दल माहिती देताना अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार याला प्रोस्ताहन देण्यासाठी आधिक प्रयत्न करणार आहे.
‘हे’ शुल्क भरावे लागणार नाही –
ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे आणि डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून ते अधिकाधिक ग्राहकांचे डिजिटल पेमेंट स्विकारतील तर त्यांना कोणताही शुल्क भरावे लागणार नाही, म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) द्यावा लागणार नाही. यासाठी सरकार आयकर अधिनियम २००७ मध्ये संसोधन करेल.
डिजिटल पेमेंटसाठी सुविधा –
भीप यूपीआय (BHIM UPI), यूपीआय क्यूआर कोड (UPI QR CODE), आधार पे (ADHAAR PAY), डेबिट कार्ड, एनईएफटी आणि आरटीजीएस सारख्या डिजिटल पेमेंटच्या व्यवस्था आहे.
१ कोटीवर २ लाख टीडीेएस –
याशिवाय निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, घोषणेच्या एक वर्षांनंतर १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे काढल्यावर २ टक्के टीडीेएस लावण्यात येईल. म्हणजेच २ लाख रुपयांपर्यंतचा टीडीएस लागेल.
केसगळतीच्या समस्येवर ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील वरदान
दररोज ४ काजू, ८ मनुका सेवन करा, झटपट बरे होतील ‘हे’ आजार
रात्री उशिरापर्यंत जागणाऱ्या पुरुषांना येऊ शकते ‘नपुंसकत्व’
‘पांढरे डाग’ घालवण्याचे घरगुती उपाय
असा दूर करा ‘विसरभोळेपणा’, जगा आनंदी आयुष्य
व्हिटॅमिन ‘डी’च्या कमतरतेमुळे लहान मुलांना होऊ शकतो ‘हाय बीपी’चा धोका
घरी तयार केलेले लोणी चवीसह देते आरोग्य !
‘या’ १३ आरोग्य समस्यांवर आहेत ‘हे’ रामबाण उपाय
पावसाळ्यात काजळाने होते इन्फेक्शन ! अशी घ्या काळजी