मोदी सरकारकडून लघु उद्योजकांना मोठं ‘गिफ्ट’, आता घरगुती उद्योग सुरू करण्यास परवानगीची गरज नाही, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशांतर्गत उद्योगाबाबत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता देशांतर्गत उद्योगांना प्रदूषण, कामगार व उद्योग विभागाच्या एनओसीची आवश्यकता नाही. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटद्वारे सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर देशांतर्गत उद्योगांचा मार्ग सुकर झाला आहे. सरकारच्या या योजनेचा  फायदा नव्या व जुन्या व्यावसायिकांना होणार  आहे. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत छोटे उद्योजक अद्याप त्यांच्या व्यवसायात खूपच मागे आहेत. ते त्यांच्या उत्पादनास पेटंट घेत नाहीत किंवा प्रादेशिक वैशिष्ट्ये असलेल्या उत्पादनांसाठी जीआय टॅगही घेत नाहीत. नोंदणीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यामुळे सरकारने पेटंटवरील फी 60 टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. आतापर्यंत एमएसएमई मायक्रो लघु आणि मध्यम उपक्रम आणि स्टार्टअप उद्योजकांना पेटंट अर्जासाठी 4000 किंवा 4400 रुपये द्यावे लागले. आता त्यासाठी 1600 किंवा 1750 रुपये द्यावे लागतील.

पूर्वी पेटंट परीक्षणासाठी 10000 रुपये आणि 11000 रुपये द्यावे लागत होते. आता त्यासाठी 4000 आणि 4400 द्यावे लागतील . त्याचप्रमाणे त्वरित परीक्षणासाठी 25000 ऐवजी 8000 रुपये द्यावे लागतील. पेटंटच्या नूतनीकरणाची फी 2000 ते 20000 वरून 800 वरून 8000 करण्यात आली आहे.

डिझाईन अर्ज फी 2000 रुपयांवरून 1000 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हे दर ऑक्टोबर अखेरपर्यंत लागू राहतील. सरकारने जीआय टॅग पूर्णपणे विनामूल्य केला आहे. आतापर्यत जीआय अंतर्गत अर्ज प्रमाणपत्र आणि जीआयच्या नूतनीकरणासाठी अनुक्रमे 500, 100 आणि 1000 रुपये खर्च येत होता.

जनजागृती मोहीम राबविली जाईल

एमएसएमई विकास संस्थेचे सल्लागार आरके प्रकाश म्हणाले की, जास्तीत जास्त ओळख प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, अनुसंधान व विकास संस्था आणि अभियांत्रिकी समूहांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविली जातील. सरकारच्या प्रयत्नातून कानपूरसारख्या औद्योगिक शहरांमधील लोकांना त्यांच्या उत्पादनाचा पेटंट ट्रेडमार्क आणि जीआय टॅग घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. व्यवसायाला जागतिक रूप देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र फार महत्वाचे आहे.

विशेष म्हणजे नुकताच सरकारने लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा दिला आहे. छोट्या उद्योजकांचे व्यवसाय किंवा उत्पादने नोंदवण्यासाठी सरकारने फी कमी केली आहे. यानंतर, छोट्या उद्योजकांना यापुढे पेटंट डिझाईन भौगोलिक संकेत (जीआय) टॅगवर आकारण्यात येणाऱ्या फीवर अधिक खर्च करावा लागणार नाही.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like