शेतकऱ्यांच्या दबावासमोर मोदी सरकार झुकले, कृषी कायद्यांबाबत दिला निर्णायक प्रस्ताव

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शेतकरी संघटना २७ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये आतापर्यंत १० बैठका झाल्या आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी हे दोन्ही पक्ष आपापल्या बाजूवर ठाम राहिले आहेत. या मुद्द्यावरून तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, आता हा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आज झालेल्या चर्चेवेळी हे कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्यांना स्थगिती देण्यास काही अर्थ नसून, आपण कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. आता दोन्ही पक्षांमध्ये पुढील बैठक २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. आज झालेल्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सांगितले की, तिन्ही कृषी कायद्यांना दीड ते दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यास तयार असल्याचे आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारने आम्हाला सांगितले. तसेच याबाबत समिती बनवून चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असून, ही समिती जो निर्णय देईल, तो आम्ही लागू करू अशी तयारीही केंद्र सरकारने दर्शवली आहे.

शेतकरी नेत्यांनी याला उत्तर देताना सांगितले की, आम्ही ५०० शेतकरी संघटना आहोत. उद्या आम्ही सर्वांसोबत चर्चा करून २२ जानेवारीला उत्तर देऊ. सरकारने दोन्ही पक्षांमधील सहमतीने कृषी कायदे निश्चित काळासाठी स्थगित करून एक समिती बनवण्याची तयारी असल्याचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, असेही शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. दरम्यान, बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, “सरकार कृषी कायद्यांना एक ते दीड वर्षांपर्यंत स्थगिती देण्यात तयार आहे. आता शेतकरी संघटनांनीही केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे, याचा मला आनंद आहे. आता शेतकरी यावर चर्चा करतील आणि २२ तारखेला उत्तर देतील. २२ जानेवारीला होणाऱ्या चर्चेत याबाबत काहीतरी तोडगा निश्चित निघेल.”