शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा ! मोदी सरकारने घेतले ‘हे’ 3 मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ हा १२ महिन्यांनी वाढविण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात मदत होईल असा विश्वास आहे. तसेच, सरकारनेही जूट उद्योगासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सर्व धान्यांच्या १०० टक्के पॅकेजिंगमध्ये जूट पिशव्या वापरणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिसा, आसाम, आंध्रप्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा मधील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. तथापि, ऑटो स्क्रॅप पॉलिसी वर अजून निर्णय झालेला नाही.

अधिक माहिती अशी की, १५ व्या वित्त आयोगाला ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावा लागला. यापूर्वी सरकारने आपली मुदत वाढविली होती. यावर्षी ३० ऑक्टोबरपर्यंत आयोग आपला अहवाल सादर करणार होता.

कॅबिनेटच्याच्या निर्णयावर एक नजर

(१) सरकारने सर्व धान्यांच्या शंभर टक्के पॅकेजिंगमध्ये जूट पिशव्या वापरणे बंधनकारक केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सीसीईएने वेगवेगळ्या पोत्यात १०० टक्के धान्य आणि २० टक्के साखर अनिवार्य करून पॅक करण्यास मान्यता दिली आहे.

काय परिणाम होईल –
या निर्णयामुळे जूट इंडस्ट्रीला चालना मिळणार आहे. तसेच कच्च्या जूटची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढून जूट क्षेत्रामध्ये विविधता येईल व त्याबरोबरच जूट उत्पादनांची मागणी वाढेल. सरकारकडून उचलण्यात आलेले हे पाऊल अतिशय महत्वाचे मानले जात आहे. सुमारे ३.७ लाख लोक जूट संबंधित व्यवसायात काम करतात. तसेच लाखो शेतकऱ्यांची उपजीविका जूट उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकार सातत्याने ठोस प्रयत्न करत आहे.

जूट उद्योग प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रावर अवलंबून असतो. जो की धान्य पॅक करण्यासाठी दरवर्षी ६५०० कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची जूट पोती खरेदी करतो. हे यासाठी केले जाते कारण की, जूट उद्योगाची मुख्य मागणी कायमस्वरूपी राहावी आणि त्याचबरोबर या क्षेत्राशी संबंधित किंवा या क्षेत्रावर अवलंबून असणारे कामगार आणि शेतकरी यांच्या उपजीविकेसाठी मदत होऊ शकेल.

(२) त्रिपुरा विमानतळासाठी सेरीमोनियल लाऊंजसाठी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

(३) सिक्किम मायनिंग कॉर्पोरेशनच्या थकीत ४ कोटींच्या कर्जाची परतफेड आणि व्याजाच्या सूटला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

काय असतो वित्त आयोग –
वित्त आयोगाची स्थापना राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २८० (१) अंतर्गत केली आहे. यात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात. हा आयोग राष्ट्रपतींना शिफारस करतो की, संघ व राज्य सरकार यांच्यात कराच्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात विभाजन कसे करावे.

२७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी १५ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेनंतर एन.के. सिंह यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केली. सिंह हे भारत सरकारचे माजी सचिव आणि २००८-२०१४ पर्यंत बिहारमधून राज्यसभेचे सदस्य राहिले आहेत.

Visit : Policenama.com