आज होणाऱ्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘हे’ १० महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता !

नवी दिल्ली : वृत संस्था – आज (दि.28) संध्याकाळी मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून यामध्ये बर्‍याच मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे निवडक क्षेत्रातील एफडीआय (FTI) अटी शिथिल करण्याचा सरकार निर्णय घेऊ शकते. सिंगल ब्रँड रिटेल सेक्टर, कॉल सेक्टर, कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिजिटल मीडिया हे या क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असू शकतात. प्राप्त माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरसाठी देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत एखाद्या मोठ्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते.

सिंगल-ब्रँड रिटेल एफडीआयच्या अटींमध्ये शिथिल होण्याची शक्यता :

सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये सरकार एक सवलत देऊ शकते की जर परकीय गुंतवणूक अर्थात FDI बरोबर एकच ब्रँड रिटेल स्टोअर असेल तर ते थेट प्रत्यक्ष स्टोअर उघडण्यापूर्वी ऑनलाईन स्टोअर उघडू शकतात. त्या स्टोअरमध्ये भारतातून वस्तू खरेदी करण्याची अटही शिथिल होण्याची शक्यता आहे.

व्यावसायिक कोळसा उत्खननात १००% परदेशी गुंतवणूकीत सूट देखील शक्य आहे :

दुसरे क्षेत्र म्हणजे कोळसा क्षेत्र. सध्या फक्त बंदिस्त कोळसा खाण क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी आहे. परंतु जर ते व्यावसायिक कोळसा खाणकाम करीत असतील तर आपण तेथे एफडीआय करू शकत नाही. आता सरकार व्यावसायिक कोळसा खाणकामातही १०० टक्के परदेशी गुंतवणूकीची सूट देऊ शकते.

कंत्राटी उत्पादनात एफडीआय अटी शिथिल :

आतापर्यंत उत्पादन क्षेत्रात १००% एफडीआय सवलत आहे. परंतु अद्याप कंत्राटी उत्पादनाबाबत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी नाही. मात्र आता यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. असे झाल्यास आपण कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये परकीय गुंतवणूक देखील आणू शकता.

डिजिटल मीडिया :

सरकारने माध्यमांमध्ये एफडीआयचा नियम कायम ठेवला आहे. पण त्यात डिजिटल माध्यमांचा उल्लेख नाही. डिजिटल माध्यमात परकीय गुंतवणूकीचे काय नियम असतील, कोणत्या परिस्थिती असतील, याबाबत निर्णयाची शक्यताही आहे.

या घोषणा केल्या जाऊ शकतात :

१. सिंगल ब्रँड रिटेलमधील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) अटी शिथिल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

२. डिजिटल माध्यमांमधील एफडीआयचा निर्णय अटी – सूत्रामध्ये शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो

३. कोल इंडियामधील एफडीआय आणि कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग या संदर्भातील अटी-फॉर्म्युला शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो

४. कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग – १००% एफडीआय मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो

५. आत्ता १००% एफडीआयला मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये सूट आहे पण कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग संदर्भात अशी तरतूद नाही.

६. डिजिटल माध्यमांमधील एफडीआयसंबंधित धोरणात अद्याप कोणताही उल्लेख नाही – स्त्रोत

७. एफडीआय डिजिटल माध्यमात परवानगी दिली जाऊ शकते.

८. एफडीआय असलेल्या एकल ब्रँड रिटेल स्टोअरमध्येसुद्धा प्रथम ऑनलाइन स्टोअर – फॉर्म्युला उघडण्यासाठी सूट मिळू शकते

९. एफडीआय असलेल्या सिंगल ब्रँड रिटेल स्टोअरसाठी, भारतातून वस्तू खरेदी करण्याच्या अटी सूट मिळू शकतात – फॉर्म्युला

१०. व्यावसायिक/वाणिज्यिक कोळसा खाणकामात १००% एफडीआय सूट मिळू शकते. सध्या केवळ बंदिस्त कोळसा खाणात एफडीआयला सूट आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –