Modi Government | 65 लाख पेन्शनधारकांना मिळाला मोठा दिलासा ! 45 दिवसात प्रकरणे निकाली काढणार, कार्यालयांच्या माराव्या लागणार नाहीत फेर्‍या
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Modi Government | मोदी सरकारने (Modi Government) सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना (pensioner) मोठा दिलासा दिला आहे. रिटायरमेंटनंतर (retirement) लोकांना पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी कार्यालयांच्या फेर्‍या माराव्या लागतात. काही प्रकरणात कागदपत्र पूर्ण नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याला त्रास दिला जातो. कामगार, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेतली आहेत. आता सर्व पेन्शनधारकांची प्रकरणे 45 दिवसांच्या आत निकाली काढली जातील.
सर्व मंत्रालय/विभाग/संघटना या कालमर्यादेचे पालन करतील. जर एखादी केस, जी कौटुंबिक पेन्शनधारक/सुपर-वरिष्ठ पेन्शनधारकाशी (80 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त वय) संबंधीत असेल तर,
त्या स्थितीत तक्रार निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा 30 दिवस ठरवण्यात आली आहे.
प्रत्येक तक्रार निकाली काढणे सध्याच्या नियमाच्या कक्षेत येईल.
नियमाच्या कक्षेच्या बाहेर असलेल्या तक्रारींच्या प्रकरणात, नियमाची स्थिती दर्शवत एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी होईल. कामगार, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचा पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभाग आपल्या सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांशी संबंधीत वाद वेळेवर निकाली काढण्याचा प्रयत्न करतो.
याशिवाय वेळोवेळी अनेक तक्रारी प्राप्त होत असतात.
मंत्रालयासमोर काही अशी प्रकरणे आली होती, ज्यामध्ये तक्रारीच्या फाईल्सवर योग्य कारवाई न करताच त्या बंद केल्या होत्या.
याबाबत पुन्हा सर्व मंत्रालयांना विशिष्ट मार्गदर्शकतत्वे जारी करण्यात आली आहेत.
यामध्ये म्हटले आहे की, त्यांनी प्रकरणे निष्पक्षतेने निकाली काढावीत.
नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना सांगण्यात आले आहे की,
त्यांनी केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 नुसार, ते आपल्या कर्मचार्‍यांना पेन्शन स्वीकृती, दुरूस्ती आणि सेवानिवृत्ती लाभांच्या पेमेंटसाठी जबाबदार आहेत.
पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांशी संबंधीत प्रत्येक तक्रारीचे निवारण संबंधित कार्यालयाद्वारे केले जाईल, जेथून कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला किंवा त्याने मृत्यूपूर्वी तिथे सेवा केली होती.
प्रत्येक तक्रारीचे निवारण सध्याच्या नियमांच्या कक्षेत केले जाईल.
नियमांच्या कक्षेच्या बाहेर असलेल्या तक्रारींच्या प्रकरणात, स्पीकिंग ऑर्डर जारी होईल. सर्व मंत्रालये/विभाग/संघटना पेन्शनधारकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी 45 दिवसांच्या कालमर्यादेचे कठोरपणे पालन करतील.
जर एखादी तक्रार अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयाशी संबंधित असेल, तर प्रकरण मंत्रालय/विभागाद्वारे संबंधित कार्यालयाला अग्रेषित केले जाऊ शकते.
येथे हे लक्षात घ्यावे की अंतिम कारवाई होईपर्यंत केस बंद करू नये.
प्रत्येक नोडल अधिकार्‍याला पोर्टलमध्ये प्रलंबित तक्रारींचे साप्ताहिक पुनरावलोकन करावे लागेल.
पेन्शनधारक / कौटुंबिक पेन्शनधारकांकडून जर एखादे कागदपत्र प्राप्त झाले नाही तर त्या अभावी प्रकरण बंद करता येणार नाही.
संबंधित विभाग तक्रारदाराशी फोनवर चर्चा करेल.
मंत्रालय/विभाग/संघटना हे दर्शवल्यानंतर तक्रारींचे निवारण करेल की, ती ’स्वीकृत’ किंवा ’अस्वीकृत’ किंवा ’आंशिक प्रकारे स्वीकृत आहे.
जर पेन्शनधारकाच्या बाजूने तक्रारीचे निवावरण करण्यात आले.
तर स्वीकृत पर्यायाचा संकेत दिला जाईल.
इतर प्रकरणात, अस्वीकृती / आंशिक स्वीकृतीचे कारण सांगत एक स्पीकिंग आदेश जारी केला जाईल.
तो पार्टलवर सुद्धा अपलोड केला जाईल.
प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संघटनेमध्ये नियुक्त अपिल अधिकारी पुन:नोंदणीकृत प्रकरण निकाली काढतील.
त्यांना हे पहावे लागेल की, अशाप्रकारच्या तक्रारी का येत आहेत.
त्यांनी तक्रारीच्या संभाव्य क्षेत्राशी ओळख करून घ्यावी. तक्रारींची मुळ कारणे नष्ट करण्यासाठी त्यांना आपली सिस्टम व्यवस्थित करावी लागेल.
हे सुद्धा लक्षात ठेवावे लागेल की, प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण करावे आणि त्यांचे ताबडतोब निवारण केले जावे.
सर्व मंत्रालये/विभागांना सांगण्यात आले आहे की त्यांनी वरील निर्देश सर्वांच्या लक्षात आणून द्यावेत.
Web Title : Modi Government | central government given big relief to its 65 lakh pensioners ministries and departments should resolve there complaints within time limits
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Twitter India चे हेड मनीष माहेश्वरी यांची बदली, अमेरिकेत केली नवीन नियुक्ती