Modi Government | मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! पोलिस दलात महिला कर्मचार्‍यांची संख्या 10.30 टक्क्यांवरून वाढवून 33 % करण्याचे निर्देश
file photoनवी दिल्ली : Modi Government | मोदी सरकारने महिलांसाठी एक मोठा निर्णय (Modi Government Big Decision) घेतला आहे. सरकारने देशभरातील पोलीस दलांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांची एकुण संख्या 33 टक्केपर्यंत करण्याचे (Increase the number of female police personnel to 33 percent) निर्देश दिले आहेत, जी सध्या 10.30 टक्के आहे. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत 10 ऑगस्टला माहिती दिली होती की, सशस्त्र पोलिसांसह देशात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकुण स्वीकृत पोलीस बळ 26,23,225 आहे ज्यामध्ये 5,31,737 रिक्त पदे अजूनही रिक्त आहेत.
कमी संख्येमुळे अनेक गंभीर आव्हाने
पोलीस संशोधन आणि विकास ब्यूरो (बीपीआरअँडडी) द्वारे जारी केलेल्या डाटानुसार, 1 जानेवारी 2020 पर्यंत पोलीस संघटनांच्या नवीन आकड्यांनुसार, हा चिंतेचा विषय आहे. बीपीआरअँडडीने अगोदरच संकेत दिले होते की महिला पोलिसांची संख्या अजूनही कमी आहे. बीपीआरअँडडीच्या रिपोर्टमध्ये सांगितले आहे की, पोलीस विभागात महिलांची संख्या कमी झाल्याने महिला गुन्हेगारांविरूद्ध काम करताना अनेक गंभीर आव्हाने समोर येत आहेत. यासाठी आवश्यक आहे की महिला कर्मचार्‍यांची संख्या वाढवली जावी.
Solapur News | दुर्दैवी | व्यायामाला जातो सांगून घराबाहेर पडले, शेततळ्यात बुडून 2 मुलांचा मृत्यू
हा राज्यांचा विषय
गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कमी संख्येबाबत म्हटले की, पोलीस हा भारताच्या संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीची सूची – 2 (राज्यसूची) मध्ये येणारा राज्याचा विषय आहे आणि लिंग संतुलनात सुधारणेसह जास्त महिला कर्मचार्‍यांची भरती करणे प्रामुख्योन राज्य सरकारांची जबाबदारी असते.
केंद्राकडून अनेकदा अ‍ॅडव्हायजरी जारी
त्यांनी पुढे म्हटले की, केंद्र सरकारने वेळोवेळी राज्यांना पोलीस दलात महिला कर्मचार्‍यांची संख्या
वाढवण्यासाठी अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे. अ‍ॅडव्हायजरीमध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक पोलीस
ठाण्यात किमान तीन महिला सब-इन्स्पेक्टर आणि 10 महिला पोलीस कॉन्स्टेबल असाव्यात.
जेणेकरून 24 तास एक महिला हेल्प डेस्कची व्यवस्था करता येऊ शकते.
महिला कर्मचार्‍यांसाठी स्वच्छतागृहे सुद्धा नाहीत
महिला पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कमी संख्येवर जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी अशोक प्रसाद यांनी
सांगितले की, राज्य सरकारांकडे पैशांची कमतरता असते ज्यामुळे ते महिला कर्मचार्‍यांच्या जागा
रिक्त असूनही त्या भरत नाहीत. त्यांनी म्हटले की, मेट्रो असो किंवा मोठे शहर, तुम्हाला छोटे शहर
किंवा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस कर्मचार्‍यांसाठी वेगळ्या टॉयलेटची सुविधा सुद्धा नसल्याचे दिसून येते.
Pune Crime | कोंढव्यात युवकावर कोयत्याने सपासप वार करुन खुन; उपचारादरम्यान झाला मृत्यू