नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – हिंदीला दक्षिणेत होत असलेला विरोध पाहता आता केंद्र सरकारनं शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात बदल केला आहे. त्यामध्ये हिंदी भाषेची असलेली सक्ती हटवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांतील शाळांमध्ये ‘तीन भाषा प्रणाली’चा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला डीएमके आणि मक्कल नीधि मय्यम पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. तसेच शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य केल्यास केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यामुळे हिंदी भाषेवरून दक्षिणेतील राज्यांत पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
तिसरी भाषा स्वमर्जीनं स्वीकारता येणार
केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांतील शाळांमध्ये तीन भाषा प्रणालीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये पहिली मूळ भाषा, दुसरी शालेय भाषा आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र या प्रस्तवाला होणारा विरोध पाहता आज सकाळी केंद्र सरकारनं आपल्या शिक्षण धोरण्याच्या मसुद्यात महत्वपूर्ण बदल केला असून, हिंदीची असलेली सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. त्यात तिसऱ्या भाषेसाठी ‘फ्लेक्सिबल’ शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता शालेय भाषा आणि मातृभाषेशिवाय तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे. तिसरी भाषा कोणावरही आता लादण्यात येणार नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थी तिसरी भाषा स्वमर्जीनं स्वीकारू शकणार आहेत.
हिंदी जरी देशाची राष्ट्रभाषा असली तरी दक्षिणेतील राज्ये हिंदीला स्वीकारण्यास तयार नाहीत. देशात तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची नाही. हिंदी भाषा राज्यात शिकविण्याच्या मुद्दावर सर्वप्रथम तामिळनाडूमधून विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळे मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी तमिळमध्ये ट्विट केले होते.