चीनला आणखी एक झटका ! चीनी वस्तूंवर आता ‘कस्टम ड्यूटी’ वाढवण्याची तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चीनसोबत तणाव वाढलेला असताना मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी वाढवण्याचा विचार करत आहे. चीनमूधन आयात होणार्‍या वस्तूंवर सरकार कस्टम ड्यूटी वाढवू शकते. मात्र, सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, केवळ विचारच सुरू आहे. अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीमध्ये कपात करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या व्यापार मंत्रालय यावर चर्चा करत आहे.

भारताच्या एकुण आयातीपैकी सुमारे 14 टक्के चीनकडून येते. एप्रिल 2019- फेब्रुवारी 2020 च्या दरम्यान, भारताने 62.4 बिलियन डॉलरचे सामान आयात केले आहे, तर शेजारी देशांमध्ये निर्यात 15.5 बिलियन डॉलर होती. आपल्या देशात एकुण परदेशी व्यापारात चीनची भागीदारी 10 टक्के पेक्षा जास्त आहे, यासाठी भारतासाठी अचानक हा व्यापार रोखणे शक्य नाही. भारताच्या एकुण परदेशी व्यापारात चीनचा हिस्सा जिथे 10.1 टक्के आहे, तेथे चीनच्या परदेश व्यापारात भारताचा हिस्सा अवघा 2.1 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या आकड्यानुसार, भारताच्या एकुण निर्यातीमध्ये चीनचा हिस्सा अवघा 5.3 टक्के आहे, तर एकुण आयातीत चीनचा हिस्सा तब्बल 14 टक्के आहे. एवढेच नव्हे, चीनच्या एकुण आयातीमध्ये तर भारताचा हिस्सा अवघा 0.9 टक्के आहे.

चीनकडून आयात करण्यात येणार्‍या मुख्य वस्तूंमध्ये घड्याळ, खेळणी, खेळाचे सामान, फर्नीचर, गद्या, प्लास्टिक, वीजेची उपकरणे, रसायन, लोखंड आणि स्टीच्या वस्तू, खनिज इंधनचा समावेश आहे.

धडा शिकवण्याच्या तयारीत भारत
लडाखच्या गलवान खोर्‍यातील चीनच्या कृत्यानंतर भारत आता त्यास धडा शिकवण्याच्या तयारीला लागला आहे. या अगोदर भारतीय रेल्वेने चीनी कंपनीशी आपला एक करार रद्द केला आहे. 2016 मध्ये चीनी कंपनीशी 471 करोडचा करार झाला होता, ज्यामध्ये ही कंपनी 417 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे ट्रॅकवर सिग्नल सिस्टम लावणार होती. सरकारने बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला सुद्धा निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी चीनी उपकरणे वापरू नयेत.

व्यापारी संघटना कॅटने चीनी वस्तूंवर बहिष्कार आणि भारतीय वस्तुंना चालना देणारे राष्ट्रीय अभियान सुरू केले आहे. आतापर्यंत या संघटनेचे सदस्य चीनी माल आणून भारतात विकत होते, आता ते हा माल विकणार नाहीत. संघटनेने 500 वस्तूंची यादी तयार केली आहे, ज्या चीनकडून मागवल्या जाणार नाहीत.

देशात चीनविरोधातील संताप प्रचंड वाढला आहे. मात्र, सरकारने चीनविरोधात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली दिसत नसल्याने संताप वाढ चालला आहे. सोशल मीडियावर मोठे अभियान सुरू आहे. चीनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जात आहे. चीनी कंपन्यांना भारतीय प्राजेक्टची कंत्राटे देऊ नका, अशी मागणी आरआरएसने केली आहे. गलवान खोर्‍यात चीनी सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यात सोमवारी भारताचे तब्बल 20 जवान शहीद झाले आहेत.