आता सहजपणे उघडता येईल पेट्रोल पंप, मोदी सरकारनं ‘पेट्रोल-डिझेल’ विक्रीच्या नियमात केले बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पेट्रोल आणि डिझेलच्या मार्केटिंग मध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकारने तेलाच्या घाऊक आणि किरकोळ मार्केटिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुलभ केली आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ प्राधिकरणासाठी एखाद्या कंपनीने किमान 100 किरकोळ विक्री केंद्रे उघडली पाहिजेत आणि अर्जाच्या वेळी किमान निव्वळ मालमत्ता 250 कोटी रुपये असावी. त्याचबरोबर, ज्या फर्मला रिटेल आणि बल्क दोन्ही ग्राहकांना तेल विक्रीचा परवाना हवा असेल तर त्यांच्याकडे अर्ज करताना किमान निव्वळ मालमत्ता 500 कोटी रुपये असावी. सरकारचे म्हणणे आहे की या धोरणामुळे आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या कडक अटी दूर करून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विपणन क्षेत्राची सुरूवात झाली असून यामुळे देशातील वाहतूक इंधनाच्या मार्केटिंगमध्ये क्रांती घडून येऊ शकते. हे स्पष्ट आहे की सरकारने पेट्रोल रिटेलिंगचे नियम सुलभ केले आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे देखील पेट्रोल पंप (Petrol Pump Dealership) उघडण्याची संधी आहे. जर आपल्याकडे जास्त पैसे नसतील आणि आपल्या नावे जमीन देखील नसेल तरीही आपण पेट्रोल पंप डीलरशिपसाठी अर्ज करू शकता.

कोणते नियम बदलले
पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2019 च्या उदारीकृत लायसेन्स योजनेवर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 250 कोटी रुपयांपर्यंतच्या नेट वर्थ युनिटला अथवा घाऊक किंवा फक्त किरकोळ ग्राहकांनाच पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करण्याचा परवाना मिळू शकेल. निवेदनात म्हटले आहे की ज्या युनिटला किरकोळ आणि घाऊक ग्राहकांना इंधन विक्रीचे लायसेन्स हवे आहे अशा युनिट्सची अर्जाच्या वेळी किमान निव्वळ संपत्ती 500 कोटी रुपये असावी.

याबाबतीत अर्ज निश्चित फॉर्ममध्ये थेट मंत्रालयात करता येऊ शकतो. किरकोळ विक्रीच्या युनिट्सना किमान 100 किरकोळ दुकानांची स्थापना करावी लागेल. नोव्हेंबर 2019 च्या अधिसूचनेनुसार, या कंपन्यांना ऑपरेशन सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत सीएनजी, एलएनजी किंवा बायोफ्युएल किंवा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा यासारखे किमान एक पर्यायी इंधन बसविणे बंधनकारक असेल. किरकोळ विक्रेत्यांना पाच वर्षात ग्रामीण भागात कमीतकमी पाच टक्के विक्री केंद्र सुरू करावे लागतील.

आतापर्यंत भारतात पेट्रोलियम पदार्थांचे किरकोळ मार्केटिंग पीएसयू तेल विपणन कंपन्यांद्वारे (OMCs) केले जाते, जे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड ( NRL), मंगलोर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL), भारत ओमान रिफायनरीज लिमिटेड (BORL) आणि काही खासगी कंपन्या जसे रिलायन्स, एस्सार आणि शेल द्वारे केले जाते.

पेट्रोल पंप उघडण्याशी संबंधित महत्वपूर्ण माहिती
– पेट्रोल पंप उघडण्यासाठी भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. तसेच यासाठी वयोमर्यादा 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे आणि किमान दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले पाहिजे. वृत्तपत्रात कंपनी पेट्रोल पंप उघडण्याच्या संदर्भात जाहिरात दिली जाते.

– पेट्रोल पंप उघडण्याची पहिली गरज म्हणजे जमीन. राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गावर किमान 1200 ते 1600 चौ.मी. जमीन असावी. त्याच वेळी, आपण शहरी भागात पेट्रोल पंप उघडत असल्यास कमीतकमी 800 चौरस मीटर जागा असणे आवश्यक आहे. आपल्या नावावर जमीन नसल्यास जमीन भाडेतत्त्वावर घेता येईल. त्याचे कागदपत्र कंपनीला दाखवावे लागतील.

– कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या नावावर देखील जमीन असली तरीही पेट्रोल पंप डिलरशिपसाठी अर्ज करता येतो. जर शेत जमीन असेल तर त्याचे रूपांतर करणे आवश्यक आहे. मालमत्तेच्या नकाशासह जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, एनओसी कंपनी अधिकारी तपासणी दरम्यान पाहतात.

– आपल्याकडे जास्त पैसे नसतील आणि आपल्या नावे जमीन नसेल तरी देखील आता आपण पेट्रोल पंपासाठी अर्ज करू शकता. नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पेट्रोल पंप अर्जदाराकडे असलेल्या निधीची गरज दूर केली गेली आहे.

– याशिवाय जमिनीच्या मालकीबाबत नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत शहरी भागातील पेट्रोल पंपासाठी 25 लाख रुपये आणि ग्रामीण भागात पेट्रोल पंप उघडण्यासाठी 12 लाख रुपये बँक ठेव असणे आवश्यक होते.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like